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Saturday, December 5th, 2020

बसपा ने चीनी मिलों को कोड़ियों के मोल बेचकर हजारों करोड़ का घोटाला किया - भाजपा

आई.एन.वी.सी,, लखनऊ,, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र तिवारी ने पत्रकारों  से वार्ता करते हुए मायावती सरकार द्वारा पर्यटन निगम के 69 होटलों को निजी क्षेत्र में देने की साजिश तथा अपनी तिजोरी भरने की नीयत की कटु निन्दा करते हुए कहा कि बसपा सरकार ने अपने साढ़े चार वर्ष के शासनकाल में एक भी उद्योग प्रदेश में नहीं लगाए जिससे बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होते है और प्रदेश की समृद्धि बढ़ती बल्कि इसके विपरीत किसानों का हित संरक्षण करने वाली चीनी मिलों को कोड़ियों के मोल बेचकर हजारों करोड़ का घोटाला किया। प्रदेश प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि बसपा सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को तहस-नहस करने का कोई हक नहीं है। श्री तिवारी ने कहा कि बसपा शासनकाल में प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र में किसी तरह का न तो निवेश हुआ न ही उद्योग लगे जिससे प्रदेश की खुशहाली बढ़ती। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पर्यटन निगम को घाटे से उबारने के लिए प्रबन्धकीय व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त करना, प्रबन्धतंत्र को जवाबदेह बनाना उपाय है न कि सभी 69 होटलों को निजी क्षेत्र में देकर अरबों की सम्पत्ति को कोड़ियों के मोल दे देना और उसमें कार्यरत हजारों कार्यरत कर्मचारियों के परिवार की रोजी-रोटी के साथ खिलवाड़ करना। यह शर्म की बात है कि गरीबों के हितेषी होने का दम भरने वाली यह सरकार केवल उद्योगपतियों और धनपतियों का हित साध रही है और गरीब कर्मचारियों के परिवार के पेट पर लात मार रही है। श्री तिवारी ने कहा कि सूचना क्रांति के इस दौर में भी उ0प्र0 में ई  गर्वनेन्स कार्यक्रम के बुनियादी ढ़ाचे सरकार नहीं बन पाई। सरकार के अनेक विभाग सिंचाई, पशुपालन, सार्वजनिक निर्माण, उद्यान, जेल सुधार, महिला कल्याण आदि अनेक विभागों ने सरकारी कोष का भरपूर दुरूपयोग किया। इतना ही नहीं खाद्य  विभाग की लाखों की रकम हजम कर गए। अपने विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यदि सरकार पर्यटन निगम के होटलों को वेचने से बाज न आई तो भाजपा चुनाव आयोग में जाएगी साथ ही विधान सभा चुनाव बाद सरकार आने पर जांच कराकर दोषी सभी जिम्मेदार मंत्रियों, अधिकारियों को जेल भेजेगी। भाजपा प्रवक्ता ने बहराइच में हुए साम्प्रदायिक तनाव और हत्या पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए इसे सरकार के कानून व्यवस्था की नाकामी बताया।

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