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Thursday, January 20th, 2022

बजट पूर्व चर्चा - गहलोत सरकार ने अब तक अपने सभी बजटों में समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा

ashok gehlot chief minister rajasthanराजीव कुमार, आई एन वी सी, जयपुर, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट पूर्व चर्चा में व्यापारिक संगठनों, उद्यमियों एवं किसानों के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं तथा उनके प्रतिनिधियों के सुझावों को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अब तक अपने सभी बजटों में समाज के हर वर्ग की भावना का पूरा ख्याल रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा, मानवीय दृष्टिकोण, संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन की भावना के संकल्प के साथ प्रस्तुत किए गए राज्य सरकार के प्रत्येक बजट को भरपूर लोकप्रियता मिली है तथा सभी ने उन्हें सराहा है। श्री गहलोत मंगलवार सायं यहां ओटीएस सभागार में राज्य सरकार एवं स्वैच्छिक प्रयासों के मध्य राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वयंसेवी संगठनों का अपना महत्व है तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्साह एवं प्रतिबद्घता से कार्य कर उन्होंने अपनी विशेष पहचान कायम की है। मुख्यमंत्री ने स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे समावेशी विकास की राज्य सरकार सोच के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास के लिए अपने सुझाव दें। राज्य सरकार इन सुझावों की व्यावहारिता का परीक्षण एवं अध्ययन कर उन्हें बजट में सम्मिलित करने का प्रयास करेगी। श्री गहलोत ने लोकसेवाओं की गारंटी अधिनियम, सुनवाई का अधिकार सहित राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं एवं विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि बजट के माध्यम से हमने कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले किए, जिन्हें आगे चलकर कई राज्यों ने अपनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांसपैरेंसी एक्ट के आने के बाद लगभग 23-24 हजार करोड़ रुपये के सरकारी टेंडर ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान ही देश में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने सुनवाई का अधिकार लागू किया। राजस्थान ही देश का पहला राज्य था जिसने सूचना का अधिकार लागू किया। श्री गहलोत ने प्रदेश में राइट टू शैल्टर को आगे बढ़ाने की दिशा में सभी के सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि हमारा पूरा प्रयास है कि प्रत्येक परिवार को पक्का मकान मिले। उन्होंने कहा कि आंधी-तूफान, सर्दी, गर्मी एवं बरसात के मौसम में कच्चे झोंपड़े में जिंदगी व्यतीत करने की कल्पना ही मुश्किल है। इसीलिए हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना मिलाकर 3400 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर इस दिशा में काम करने का प्रयास किया है। इस योजना के तहत प्रदेश में दस लाख मकान बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन गांवों के संग के माध्यम से हमने लगभग 95 हजार 700 पट्टे निशुल्क बांटे थे। इस कारण हमें इंदिरा आवास योजना में 460 करोड़ रुपये अधिक मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक एवं प्रधानमंत्री के साथ बैठक में बराबर उन्होंने यह बात उठाई है कि पूरे देश में राइट टू शैल्टर एक्ट आना चाहिए। उन्होंने कहा कि रहने के लिए पक्के मकान का अधिकार सबको मिलना चाहिए। यह उनकी अपनी सोच है। श्री गहलोत ने इस अवसर पर स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों से स्वाइन फ्लू रोग के प्रति आमजन को जागरूक बनाने की दिशा में सहयोग करने का भी आह्वान किया। बैठक में स्वयंसेवी संगठनों के लगभग 60 प्रतिनिधियों ने तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाने, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए बाल निदेशालय के गठन, नि:शक्तजन, विधवा एवं वृद्घावस्था पेंशन की राशि बढ़ाने, घरों में सोलर सिस्टम के उपयोग को बढ़ावा देने, युवाओं के लिए बजट प्रावधान बढ़ाने, स्कूली पाठ्यक्रम में गांधी अध्ययन को सम्मिलित करने, रचनात्मक संस्थाओं को प्रोत्साहन एवं संबल देने सहित विभिन्न सुझाव दिए। संवाद कार्यक्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, चिकित्सा मंत्री श्री ए.ए.खान (दुर्रू मियां), राज्य आयोजना बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रो. वी.एस. व्यास, मुख्य सचिव श्री सी. के. मैथ्यू सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव भी उपस्थित थे।

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