Friday, December 6th, 2019

बंद नहीं होगी सस्ते अनाज की सार्वजनिक वितरण प्रणाली : डॉ. रमन सिंह

dr raman singh chief minister chhattisgarhआई एन वी सी, रायपुर, मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया है कि छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानों में 42 लाख परिवारों के लिए सस्ते अनाज की व्यवस्था बंद नहीं होगी और केन्द्र सरकार की नगद सब्सिडी की योजना छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होने दी जाएगी। वर्ष 2013 से 2018 तक का समय छत्तीसगढ़ के विकास की दृष्टि से स्वर्णिम युग होगा। डॉ. रमन सिंह ने सभी लोगों से इस अवधि में छत्तीसगढ़ को देश का सिरमौर राज्य बनाने के लिए सहयोग का आव्हान किया है। डॉ. रमन सिंह आज दोपहर प्रदेश व्यापी विकास यात्रा के प्रथम चरण के अंतिम दिवस के कार्यक्रमों के तहत जिला मुख्यालय बालोद में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर बालोद को विकास की असीम संभावनाओं वाला जिला बताते हुए वहां लगभग 46 करोड़ रूपए के 174 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया, जिनमें 37 करोड़ 13 लाख रूपए के 92 नये कार्यों का शिलान्यास और भूमिपूजन तथा आठ करोड़ 77 लाख रूपए के 82 कार्यो का लोकार्पण शामिल है। उन्होंने कहा कि जिला बनने के मात्र 16 महीने के भीतर बालोद जिले में कई विकास के कार्य हुए है और हो रहे हैं। राज्य सरकार ने जनता की सुविधा के लिए इसे जिला बनाया है। मुख्यमंत्री ने विशाल जनसभा में कहा कि राज्य सरकार ने लाखों गरीब परिवारों के हित में देश का पहला खाद्य सुरक्षा कानून बनाया है। डॉ. सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लाखों परिवारों के लिए राज्य सरकार ने उचित मूल्य पर सामग्री वितरण की बेहतर व्यवस्था की है। इसके फलस्वरूप राज्य की इस प्रणाली को पूरे देश में मॉडल के रूप में प्रशंसा मिली है। छत्तीसगढ़ की जनता के राज्य की इस प्रणाली के पक्ष में है। केन्द्र सरकार राशन कार्ड धारकों को अब सामग्री के बजाए केवल छह सौ रूपए की नगद राशि देना चाहती है, जो सस्ते अनाज का विकल्प नहीं बन सकती। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर राशन दुकानों से राशन सामग्री बांटने की मौजूदा व्यवस्था को ही जारी रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास यात्रा की अनेक विशाल जनसभाओं में हजारों लोगों ने छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पक्ष में हाथ उठाकर राज्य सरकार की नीति का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बालोद जिले के 71 हजार से ज्यादा किसानों को वर्ष 2012 में सहकारी समितियों में बेचे गए उनके धान के लिए 150 करोड़ रूपए के बोनस वितरण कार्य का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लगभग 94 हजार 792 गरीब परिवारों को नये राशन कार्ड बांटने के विशेष अभियान की भी शुरूआत की। विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि श्रमिकों के हित में काम करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। भवन निर्माण गतिविधियों सहित विभिन्न प्रकार के छोटे-छोटे व्यवसायों में लगे लगभग नौ लाख श्रमिक परिवारों की मदद के लिए राज्य सरकार ने नि:शुल्क सायकल, सिलाई मशीन, औजार वितरण, बीमा सुरक्षा, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा सहित श्रम विभाग के माध्यम से कई योजनाओं की शुरूआत की गयी है। मुख्यमंत्री डॉ0 सिंह ने 37 करोड़ 13 लाख रूपए लागत जिन 92 कार्यों का शिलान्यास किया उनमें प्रमुख हैं - जिला मुख्यालय बालोद में 18 करोड़ 84 लाख रूपए लागत के आवर्धन नलजल प्रदाय योजना, दस-दस लाख रूपए लागत के गुरूर में सरपंच सदन भवन निर्माण और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रतीक्षालय निर्माण, आठ-आठ लाख रूपए की लागत से ग्राम तरौद, परसोदा, करहीभदर, पुरूर, धनेली और गुरूर में कृषक सूचना केन्द्र भवन, बालोद में 15 लाख रूपए लागत के लिक्विड नाईट्रोजन स्टोरेज एवं सीमेन इवैल्युशन सेंटर भवन, बालोद में एक करोड़ सत्रह लाख रूपए लागत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में छात्रावास भवन निर्माण शामिल हैं । मुख्यमंत्री डॉ0 सिंह ने जिन कार्यों का लोकार्पण किया उनमें प्रमुख हैं - ग्राम नेवारीकला में 58.12 लाख रूपए लागत के नवीन हाई स्कूल भवन निर्माण, 38 लाख रूपए लागत के गुरूर में बहुउद्देशीय कृशक सेवा केन्द्र भवन, 58.12 लाख रूपए लागत के ग्राम मोखा में हाईस्कूल भवन, 45.20 लाख रूपए लागत के ग्राम बोडरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, 26.02 लाख रूपए लागत के ग्राम लिमोरा में हाई स्कूल भवन फेस-2 का निर्माण, नगर पंचायत गुरूर में तीन करोड़ 43 लाख रूपए लागत के आवर्धन नलजल प्रदाय योजना आदि कार्य शामिल हैं । डॉ. रमन सिंह ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत 400 हितग्राहियों को सिलाई मशीन, मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना के अंतर्गत 200 हितग्राहियों को सायकल, मुख्यमंत्री राज मिस्त्री किट्स सहायता योजना, मुख्यमंत्री कुली किट्स सहायता योजना के अंतर्गत 500 हितग्राहियों को किट्स, विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 22 हितग्राहियों को नगद राशि प्रदान किया । इसी प्रकार एक हजार हितग्राहियों को नया राशन कार्ड, दो हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका, 137 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र, 320 किसानों को कृशि यंत्र स्प्रेयर, 1500 किसानों को उन्नत किस्म के दलहन, तिलहन और धान तथा मक्का बीज के पैकेट, 121 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड, 28 हितग्राहियों को परिवार सहायता राशि का नगद चेक और 4,818 किसानों को आठ करोड़ 42 लाख 46 हजार रूपए के धान के बोनस का चेक मुख्यमंत्री ने प्रदान किया । जनसभा को जल संसाधन मंत्री और बालोद जिले के प्रभारी श्री रामविचार नेताम, लोकसभा सांसद श्री सोहन पोटाई और विधायक श्रीमती कुमारी बाई साहू ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मूणत, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल, छत्तसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री यशवंत जैन, गुण्डरदेही विधायक श्री विरेन्द्र साहू सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव श्री सुनील कुमार जिले के प्रभारी सचिव डॉ0 बी0एल0 अग्रवाल, कलेक्टर श्री अमृत खलखो और प्रशासन के अनेक अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे ।

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