प्रधानमंत्री शहरी फेरी वालों के लिए ‘नई पहल’ के पक्ष में

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मुर्तज़ा किदवई

नई दिल्ली.  प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया है कि वे व्यक्तिगत रुचि दिखाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ‘नेशनल पॉलिसी ऑन अर्बन स्ट्रीट वेन्डर-2009’ को राज्य सरकारें प्रतिबध्दता और गंभीरता से कार्यान्वित करें।
 
प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में कहा गया है कि सरकार ने वर्ष 2004 में बनी ‘नेशनल पॉलिसी ऑन अर्बन स्ट्रीट वेन्डर्स ‘ की समीक्षा की है। समीक्षित नीति का यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य है कि शहरी फेरी वालों को राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर पहचान मिल सके ताकि वे बिना किसी परेशानी के आर्थिक गतिविधियां चला सकें। ये गतिविधियां उन स्थानों पर चला सकें जिन्हें क्षेत्रीय योजनाओं में ऐसी गतिविधियों के लिए चुना गया है।

 समीक्षित नीति ऐसे कानूनी आधार की जरूरत को रेखांकित करती है, ताकि फेरी वाले बिना किसी परेशानी के ईमानदारी से अपना काम कर सकें। इसके मद्देनजर ‘मॉडल स्ट्रीट वेन्डर्स’ (प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेन्डिंग) बिल 2009 भी तैयार किया गया है। समीक्षित नीति और ‘मॉडल बिल’ को आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों को भेज चुका है।

 पत्र में कई बिन्दुओं पर व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया है. नेशनल पॉलिसी ऑन अर्बन स्ट्रीट वेन्डर् स 2009 को कार्यान्वित करें और फेरी वाले अपना कारोबार बिना किसी परेशानी के कर सकें। इसके लिए कानून बनाने में सक्रियता दिखाई जाए और ‘मॉडल बिल’ का इस मुद्दे पर ध्यान रखे।

 ‘मास्टर प्लानिंग’ कानून और शहरी स्थानीय क्षेत्र योजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए कदम उठाएं,  ताकि उन्हें ‘समावेशी’ बनाया जा सके। इसके अलावा फेरी के लिए एक अहम शहरी गतिविधि के तौर पर स्थान की  आवश्यकता को पूरी करें। फेरी वालों की तादाद और उसमें संभावित बढोतरी को ध्यान में रखते हुए उनके लिए स्थान आरक्षित करने के लिए योजना ‘नियम’ बनाएं।

सभी शहरों कस्बों में ‘रेस्ट्रिक्शन-फ्री वेंडिंग जोन’, ‘रेस्ट्रिक्टेड वेंडिंग जोन’, ‘नो-वैंडिंग जोन’  और ‘मोबाइल वेंडिंग जोन’ का सीमांकन सुनिश्चित करें और इस मामले में ‘स्वाभाविक बाजारों’ यातायात अवरोध और अन्य बिन्दुओं को ध्यान में रखकर फेरी वालों के लिए ऐसे स्थान रखे जाएं जो उनकी वस्तुओं सेवाओं के अनुरूप हों।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, प्रधानमंत्री का रोजगार सृजन कार्यक्रम, कौशल विकास  पहल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं  जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ फेरी वालों को मिल सके, इसके लिए कदम उठाएं।

6 COMMENTS

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