पूर्वोत्तर क्षेत्र में शहरी बुनियादी ढांचा बढ़ाने के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर

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अमर वर्मा

नई दिल्ली.  सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की राजधानियों के लिए विकास निवेश कार्यक्रम- 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा (सेक्टर 1) परियोजना (अनुपूरक) संबंधी एशियाई विकास बैंक के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ. अनूप के. पुजारी तथा एशियाई विकास बैंक के इंडिया रेजिडेंट मिशन, के ऑफिस-इन-चार्ज प्रोद्युत दत्त ने एशियाई विकास बैंक की तरफ से इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.
 
 पूर्वोत्तर राजधानी शहर विकास कार्यक्रम 20 करोड़ अमरीकी डालर का कार्यक्रम है। इस परियोजना का प्रथम चरण 3 करोड़ अमरीकी डालर का है। परियोजना-1 का उद्देश्य 12 करोड़ लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा अगरतला (त्रिपुरा), आइजल (मिजोरम), शिलांग (मेघालय), कोहिमा (नगालैंड) तथा गंगतोक (सिक्किम) राजधानियों में शहरी उत्पादकता बढाना है। जिसे शहरी बुनियादी ढांचे और शहरी आबादी की सेवाओं को सुगम बनाने, शहरी सांस्थानिक प्रबंधन, सेवा सुपुर्दगी की सहायता करने, शहरी बुनियादी ढाँचे एवं सेवाओं के स्थायी प्रावधान माहौल एवं क्षमताएं पैदा करने के लिए वित्तीय सुधारों के जरिए हासिल किया जाएगा। मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की सरकारों के माध्यम से शहरी विकास मंत्रालय कार्यान्वयन एजेंसी होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा (सेक्टर-1) परियोजना के तहत एशियाई विकास बैंक 10 करोड़ अमरीकी डालर का त्रऽण उपलब्ध कराएगा। इसके तहत पूर्व-पश्चिम गलियारे के विकास और उसे चौड़ा करने के  लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मौजूदा 662 किमी. राजमार्ग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

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