पशु चिकित्सकों और सहायकों की राजस्थान में होगी भर्ती

श्री सैनी शनिवार को राज्य विधानसभा में कृषि एवं पशुपालन विभाग की अनुदान मंागोंं पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। इसके बाद सदन ने कृषि विभाग की वित्तीय वर्ष 2014-15 अनुदान मांग संख्या- 37 कृषि की 21 अरब, 51 करोड़ 17 लाख 38 हजार रुपए एवं मांग संख्या- 39 पशुपालन एवं चिकित्सा की 5 अरब, 95 करोड़, 71 लाख, 19 हजार रुपए की अनुदान मांगेंं ध्वनिमत से पारित कर दीं। इससे पहले श्री सैनी ने कहा कि मांगों के संबंध में कृषि के 188, कृषि विपणन विभाग के 56 और पशुपालन विभाग के 209 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनका अध्ययन करके जवाब भिजवा दिया जाएगा।

श्री सैनी ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद और वृद्घि दर बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि वर्षा का जुआ है। उन्होंने पिछले दिनों प्रदेश में हुई बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने त्वरित प्रयास कर किसानों को राहत पहुंचाई है।

उन्होंने खेती में नवाचार की आवश्यकता बताते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से प्रदेश में खजूर और जैतून जैसी पौध का प्रयोग सफल रहा है और जैतून उत्पादन के मामले में प्रदेश देश में प्रथम राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि इन पौधों पर प्राकृतिक आपदाओं का ज्यादा असर नहीं होता है इसलिए प्रदेश में इस तरह की खेती प्रासंगिक है। उन्होंने घोषणा की कि 10 लाख रुपए की लागत से सलाद के रूप में जैतून का प्रदर्शन केन्द्र शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में अलसी जैसे औषधीय पौधे और पुहाड़ जैसी जड़ी बूटी के महत्व को देखते हुए इनकी खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही हरित, पीत, नीली, श्वेत क्रांति के बाद अब प्रोटीन क्रांति लाई जाएगी और इसके लिए दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।
श्री सैनी ने कहा कि अपना खेत अपना काम योजना और फार्म पौंड योजना के साथ अब नरेगा को भी जोड़ दिया गया है जिससे कच्चे काम भी कराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उपज की गारंटी योजना के प्रस्ताव केन्द्र को भेजे गए हैं।

कृषि मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 153 करोड़ रुपये की लागत से 1700 किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा। श्री सैनी ने उद्यानिकी एवं संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न श्रेणियों में अनुदान की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पांच हजार हैक्टेयर क्षेत्र में फल बगीचों की स्थापना के लिए 9 करोड़ रुपए, 3 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में ग्रीन हाउस की स्थापना के लिए 12 करोड़ 79 लाख रुपए, 50 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में शेडनेट की स्थापना के लिए एक करोड़ 77 लाख रुपए, 50 पैक हाउस स्थापित करने के लिए एक करोड़ रुपए एवं दो कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपए का अनुदान किसानों के हित में उपलब्ध कराया जाएगा।

श्री सैनी ने सांचोर में निजी कंपनी द्वारा बाजरे के बीज पैसे लेकर वितरण करने के आरोप पर स्पष्ट करते हुए कहा कि इस संबंध में 7 दिन में जांच कराई जाएगी और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही कृषि उपज मंडियों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया पर उठाए गए सवाल के संबंध में कहा कि ये भर्तियां पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही हैं और किसी शिकायत की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। यदि कोई दोषी पाया गया तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।