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Thursday, July 29th, 2021

पंचायतों सम्पत्तियों से अवैध अतिक्रमण को अभी हटाया जाये : पंचायती राज मंत्री

आई एन वी सी,लखनऊ,उत्तर प्रदेश,पंचायती राज मंत्री ,बलराम यादव,बलराम यादव पंचायती राज मंत्री ,बलराम यादव पंचायती राज मंत्री उत्तर प्रदेश  , प्रमुख सचिव पंचायती राज चंचल कुमार तिवारी ,  चंचल कुमार तिवारी ,आई एन वी सी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की 48 जिला पंचायतों ने लक्ष्य के सापेक्ष 100 प्रतिशत से अधिक की आय अर्जित की है, जिसमें जनपद बस्ती ने सर्वाधिक 522 प्रतिशत आय अपने संसाधनों से अर्जित की है। 75 प्रतिशत से कम आय वाले जनपदों में चन्दौली, गोरखपुर, बांदा, मुजफ्फरनगर, शामली एवं ललितपुर शामिल हैं। इन जनपदों के अपर मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत से स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। यह निर्देश आज यहां योजना भवन में अपर मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा गत वर्ष में कराये गये निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए पंचायती राज मंत्री श्री बलराम यादव ने दिये। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के दो माह समाप्त होने वाले हैं। अधिकारी लगन एवं तन्मयता के साथ कार्य करें। गत वर्ष के अधूरे कार्यों एवं इस वर्ष की योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाये। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक माह जिला पंचायतों द्वारा कराये गये कार्यों की समीक्षा की जायेगी। संतोषजनक प्रगति न होने पर अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत कार्यालयों मंे रिक्त पदों- राजस्व निरीक्षक, कम्प्यूटर आपरेटर, आशुलिपिक आदि पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर, दो माह में भर्तियाँ पूरी कर ली जायें। श्री यादव ने कहा कि 500 से अधिक आबादी वाले सभी बसावटों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाये तथा सम्पर्क मार्गों के निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये। अधिकारी समय-समय पर निर्माणाधीन स्थलों का भ्रमण कर कार्याें की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रमुख सचिव पंचायती राज श्री चंचल कुमार तिवारी को निर्देश दिये कि जिला पंचायतों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच हेतु मुख्यालय स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाये जो प्रदेश भर में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच करेगी। उन्हांेने यह भी निर्देश दिये कि जिला पंचायतों के कर्मचारियों के स्थानान्तरण मण्डल के जिलो में करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाये। उन्होंने कहा कि सभी जिला पंचायतें अपनी स्वय की आय बढ़ायें। राज्य वित्त आयोग के बजट को कर्मचारियों के वेतन एवं कार्यालय व्यय में खर्च करने से बचा जाये तथा पंचायतों की आय बढ़ाने हेतु नये स्रोतों की तलाश की जाये। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि जिला पंचायतों की सम्पत्तियों पर अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाये। निर्मित दुकानों की नीलामी शुरू कर दी जाये तथा आवश्यकतानुसार दुकानों का किराया बढ़ाया जाये। ज्ञातव्य है कि प्रत्येक पांच वर्ष में दुकानों के किराया बढ़ाये जाने का प्राविधान है। उन्होंने जिला पंचायतों की सम्पत्तियों पर अवैध कब्जे को हटाने हेतु पुनः शासनादेश जारी करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने बी0आर0जी0एफ0 योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष हेतु 739 करोड़ रुपये की कार्ययोजना बनाकर 16 जून 2014 तक मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। यह योजना प्रदेश के 35 जनपदों में चलाई जा रही है।

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