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जयपुर,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन के अधिकारियों को प्रदेश में नि:शुल्क दवा योजना के तहत उपलब्ध करवाई जा रही दवाईयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ ही सभी दवा वितरण केन्द्रों पर निर्धारित संख्या में दवाईयों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये है। नि:शुल्क दवाईयों की गुणवत्ता में प्रभावी सुधार हेतु एक विशेषज्ञ समिति सहित दो अन्य समितियां भी गठित की गई है।

श्री राठौर रविवार अपरान्ह स्वास्थ्य भवन के सभागार में आयोजित राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होने नि:शुल्क दवा वितरण योजना के तहत उपलब्ध करवाई जा रही दवाईयों की गुणवत्ता जांच के बारे में विस्तार से जानकारी ली एवं दवाईयों की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देनेे के निर्देश दिये।

चिकित्सा मंत्री के निर्देशानुसार संयुक्त सचिव स्वास्थ्य शिक्षा डा. एस.पी. सिंह, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डा. राजाबाबू पंवार, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डा. सुभाष नेपालिया, एसएमएस हॉस्पिटल अधीक्षक डा. मानप्रकाश शर्मा एवं औषधि नियंत्रक श्री अशोक भण्डारी एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों को शामिल करते हुए एक समिति गठित की गई है। यह समिति दवाईयों के साथ ही सर्जिकल, सूचर्स, इम्प्लान्ट्स इत्यादि की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

श्री राठौड़ ने नि:शुल्क दवाईयों की खरीद में उच्च गुणवत्ता की दवाईयां बनाने वाली फर्मो को ही निविदा प्रक्रिया में शामिल करने की आवश्यकता प्रतिपादित की। इस सम्बन्ध में निर्धारित निविदा प्रपत्र तैयार करने के लिए कार्यकारी निदेशक श्री मनोज कुमार नाग, डा. कल्पना व्यास व श्री ओ.पी.राजोतिया की एक समिति गठित की गई है। यह समिति निविदा प्रक्रिया में गुणवत्तापूर्ण दवाईयां बनाने वाली दवा कम्पनियों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी।

चिकित्सा मंत्री ने प्रदेश में दवाईयों के नाम पर फूड सप्लीमेन्ट्स एवं कई प्रकार के भ्रामक उत्पादों के उत्पादन, वितरण व विक्रय पर प्रभावी रोकथाम लगाने पर बल दिया। इसके लिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन के प्रबन्ध निदेशक श्री नवीन जैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति में औषधि नियंत्रक श्री अजय जैन एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डा. आदित्य अत्रेय को शामिल किया गया है। समिति इन उत्पादों के सम्बन्ध में की जाने वाली प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

नि:शुल्क दवा उपलब्धता की जांच हेतु वरिष्ठ अधिकारी करेंगे दौरा

चिकित्सा मंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में स्थित राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निर्धारित मात्रा में नि:शुल्क दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिये। उन्होने दवाईयों की उपलब्धता की समस्या वाले जिलों में आरएमएससी, एनएचएम व स्वास्थ्य निदेशालय से वरिष्ठ अधिकारियों को इसी सप्ताह भिजवाकर नि:शुल्क दवा योजना के तहत वितरित की जा रही दवाईयों की उपलब्धता की पुख्ता व्यवस्था करवाने के निर्देश दिये।

श्री राठौड़ ने इन दवाईयों की सही समय पर उचित मांग भिजवाने की समुचित व्यवस्था को बेहतर बनाने की आवश्यकता प्रतिपादित की। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खण्ड मुख्य चिकित्साधिकारियों की राज्य स्तरीय आमुखिकरण कार्यशाला आयोजित करने के भी निर्देश दिये। उन्होने दवाईयों की उपलब्धता पर नजर रखने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्वास्थ्य समितियों की बैठकों में भी समीक्षा करने की आवश्यकता प्रतिपादित की।

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन के प्रबन्ध निदेशक श्री नवीन जैन ने प्रदेश में नि:शुल्क दवा वितरण योजना के तहत उपलब्ध करवाई जा रही दवाईयोंं एवं अन्य सामग्री के बारे मे विस्तार से जानकारी दी। उन्होने बताया कि निर्देशानुसार गुणवत्ता नियंत्रण के बाद ही दवाईयों की दवा वितरण केन्द्रों पर आपूर्ति करवाई जाती है। उन्होने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 1548 सूचना सहायकों की सेवाएं अन्य योजनाओं में लिए जाने के कारण दवाईयों की मांग के अनुमान व स्टॉक की जानकारी में विगत दिनों से समस्याएं आ रही है। इन सूचना सहायकों की पुन: सेवाएं सुलभ होने से मांग का अनुमान व स्टॉक की जानकारी पुन: समय पर हो सकेगी।

बैठक में संयुक्त सचिव चिकित्सा शिक्षा डा. एस.पी.सिंह, निदेशक जन स्वास्थ्य डा. बीआर मीणा., एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डा. सुभाष नेपालिया, अधीक्षक डा. मानप्रकाश शर्मा, आरएमएमएससी के कार्यकारी निदेशक श्री मनोज कुमार नाग सहित सम्बन्धित अधिकारीगण मौजूद थे।

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