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Thursday, June 24th, 2021

नहरी अबियाने उग्रावन की पुरानी प्रक्रिया को वापिस ले लिया जाये : स. प्रकाश सिंह बादल

स. प्रकाश सिंह बादलआई एन वी सी, चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री स. प्रकाश सिंह बादल ने आज पंजाब राज्य बिज़ली निगम को निर्देश दिए कि ए आर टी सी योजना के अतर्गत्त किसानों द्वारा टेस्ट रिपोर्ट जमा करवाने के पश्चात तीन महीने के भीतर उनको टयूबवैल कुनैक्शन जारी किए जायें। आज सांय यहां मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय किसान यूनियन के प्रधान स. बलबीर सिंह राजेवाल के नेतृत्व में शिष्टमंडल के साथ बैठक के दौरान स. बादल ने यह फैसला लिया। स. बादल ने पॉवरकाम के चेयरमैन को कहा कि इन आदेशों की कठोरता से पालना को यकीनी बनाने के लिए अधिकारियों को विस्तार में दिशा निर्देश जारी किए जायें। पानी के गिर रहे स्तर के मद्देनज़र वालन्टरी डिस्कलोजर स्कीम (वी डी एस) तहत मोटरों का लोड बढ़ाने के प्रति हार्स पॉवर 4500 रुपये से घटाकर 1000 रुपये करने के मामले पर मुख्यमंत्री ने शिष्टमंडल को बताया कि पॉवरकाम के चेयरमैन द्वारा यह मामला पहले ही पंजाब स्टेट इलैक्ट्रीसिटी रेगूलेटरी कमिश्न के पास उठाया जा चुका है ताकि इस मामले का शीघ्र अति शीघ्र बेहतर हल निकाला जा सके। धान के चल रहे सीज़न के दौरान आठ घंटे निर्विघ्र बिज़ली आपूर्ति देने की मांग पर स. बादल ने पॉवरकाम के चेयरमैन को निर्देश दिए कि इस समय दौरान किसानों को उचित बिज़ली आपूर्ति देने के लिए प्रयास तेज़ किए जायें। स. बादल ने मुख्य इंजीनियर नहरों को कहा कि नहरी अबियाने उग्रावन की पुरानी प्रक्रिया को वापिस ले लिया जाये ताकि किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाते नहरी पानी के अबियाने को उनके अनुसार तर्कसंगत बनाया जा सके। भूमि रिकार्ड के कंपयूटरीकरण में गलतियों संबंधी एक अन्य मामले पर स. बादल ने वित्तायुक्त राजस्व को कहा कि वह पटवारियों द्वारा रिकार्ड की सभी एंट्रीयां किए जाने को यकीनी बनायें और यदि अचेत में कोई गलती दर्ज हो भी जाये तो उसको संबंधित राजस्व अधिकारियों के ध्यान में लाकर दुरूस्त करना चाहिए। इस संबंधी वित्तायुक्त राजस्व ने स. बादल को बताया कि राजस्व अधिकारियों की कठोर निगरानी अधीन भूमि रिकार्ड में हुई गलतियां बड़ी संख्या में दुरूस्त करके 10000 से 3200 तक लाया गया है। मुख्यमंत्री ने बीड़ मोतीबाग, दयालपुरा, दोसांझ, भादसों और भून्नरहेड़ी बीड़ पर कंटीली तार लगाने संबंधी वन विभाग की स्कीम को स्वीकृति दे दी ताकि वन्य जीवों और आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा की जा सके। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अधीन 13.67 करोड़ रुपये के इस प्रस्ताव को लाने की भी स्वीकृति दे दी। मुख्यमंत्री ने शिष्टमंडल को भरोसा दिया कि कृषि विभाग द्वारा खादों एवं कीटनाशकों के बेईमान डीलरों को घटिया खाद बेचते रंगे हाथों पकड़ा गया है और इनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नही जायेगा। उन्होंने वित्तायुक्त विकास को कहा कि भोले भाले किसानों से ठगी मारने वाले इन डीलरों के खिलाफ फौरी तौर पर कठोर कार्रवाई की जाये। एक अन्य अह्म फैसले में मुख्यमंत्री ने प्रधान सचिव उद्योग क ो निर्देश दिए कि किसानों को घरेलू प्रयोग के लिए उनके खेतों में से मिट्टी लेने की इज़ाज़त दी जाये क्योंकि इस समय किसानों को माईनिंग उपबंधों की आड़ में पुलिस द्वारा बिना वजह तंग किया जा रहा है। इस दौरान प्रधान सचिव उद्योग ने स. बादल को बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों पर माइनिंग के मामले में राज्य सरकार द्वारा गठित आई जी बठिंडा के नेतृत्व में विशेष जांच दल ने सभी उपायुक्तों एवं जिला पुलिस मुखियों को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसानों को निजी उद्धेश्य चाहे खेतों को स्तरीय करना हो या फिर अपने घर के आंगन में मिट्टी डालनी हो, के लिए उनकी भूमि में से मिट्टी निकालने की इज़ाज़त दी जाये। सूखे के दौरान धान का 150 करोड़ रुपये का बोनस का बकाया जारी करने के मामले पर स. बादल ने वित्तायुक्त विकास को कहा कि इस का शीघ्र अति शीघ्र अदायगी करवाने के लिए मामला वित्त विभाग के पास उठाया जाये। बैठक में वित्तायुक्त राजस्व श्री एन एस कंग, वित्तायुक्त विकास श्री सुरेश कुमार, प्रधान सचिव वन श्री डी एस बैंस, प्रधान सचिव उद्योग एवं वाणिज्य श्री करन अवतार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री एस के संधू, कृषि आयुक्त श्री बी एस सिद्धू, पॉवरकाम के चेयरमैन श्री के डी चौधरी और मुख्य इंजीनियर नहरें श्री ए एस दूल्लट उपस्थित थे।

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