Wednesday, July 8th, 2020

दूरदर्शन का मुफ्त डीटीएच मंच के उन्‍नयन की योजना को भी स्‍वीकृति : अंबिका सोनी

रतनाम चन्द्र , आई. एन.वी. सी.,, दिल्ली,, सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी ने कहा है कि सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी आदर्श पर आधारित आत्‍म नियमन की व्‍यवस्‍था शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है।इस आदर्श के अंतर्गत मीडिया और मनोरंजन उद्योग तथा सामाज के मुख्‍य हितधारकों को शामिल किया जाना है। इस उद्देश्‍य के लिए 13 सदस्‍यों की एक प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद गठित की जाएगी। यह मनोरंजन के चैनलों की प्रतिनिधि निकाय यथा भारतीय प्रसारण संस्‍था, (आईबीएफ) और सामाज के प्रतिनिधियों के बीच सलाह मशवरे पर आधारित होगी। इस निकाय के गठन से उपयुक्‍त व्‍यवस्‍था के जरिए सामग्री पर दृष्टिपात करने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। मंत्री महोदया ने यह बात आज यहां सीआईआई द्वारा आयोजित प्रसारण से बेतार तक रूपांतरण करना शिखर सम्‍मेलन को संबोधित करते हुए कही। सामग्री या विषय वस्‍तु के बारे में विचार व्‍यक्‍त करते हुए श्रीमती अंबिका सोनी ने कहा कि इसे देश में विद्यमान विविधिता के साथ संतुलित करना होगा। इसके साथ-साथ अनेक चैनलों की मौजूदगी, विभिन्‍न लक्षित श्रोताओं/दर्शकों की अनुकूलता और रूचि तथा क्षेत्रीय मीडिया के अर्थभेद को भी ध्‍यान में रखना होगा। अंकीयकरण के लिए रोडमैप की चर्चा करते हुए मंत्री महोदया ने कहा कि उनके मंत्रालय ने अंकीयकरण के लिए सूर्यास्‍त काल सुनिश्चित करने की तारीख के बारे में ट्राई के साथ विस्‍तार से बातचीत की है। अनेक चुनौतियों और उनका सामना करने के लिए मनोरंजन उद्योग को तैयार करने के लिए पर्याप्‍त समय की आवश्यकता को ध्‍यान में रखते हुए बेहतर ढांचा तैयार करने की आवश्‍यकता भी महसूस की गई। ट्राई की अंतिम सिफारिशों पर आधारित भावी रोडमैप के बारे में श्रीमती सोनी ने कहा कि मंत्रालय इन नीतिगत परिवर्तनों को शामिल करने के लिए संबद्ध अधिनियम का संशोधन करेगा। करो में राहत देने के लिए प्रस्‍ताव वित्‍त मंत्री को प्रस्‍तुत किए गए हैं। यह प्रस्‍ताव सेट टॉप बॉक्‍स लगाने और भावी निवेशकों के लिए आयकर में छूट सहित करो को तर्कसंगत बनाने से संबंधित हैं। मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि उनके मंत्रालय ने दूरदर्शन का मुफ्त डीटीएच मंच के उन्‍नयन की योजना को भी स्‍वीकृति दी है, जिसके अंतर्गत वर्तमान 57 चैनलों के स्‍थान पर 97 चैनल कर दिए जाएंगे और यह क्षमता विस्‍तार दिसंबर 2011 तक शुरू होने की आशा है। कॉपी राइट के मामले पर उन्‍होंने कहा कि उनका मंत्रालय मुख्‍य हितधारकों की चिंताओं का समाधान करने के लिए मामलों को युक्तिसंगत बनाने के लिए काम करेगा। मंत्रालय की नीतिगत पहल के बारे में उन्‍होंने कहा कि उनका मंत्रालय नवाचार, मीडिया के फार्मेटों और मीडिया मंचों के एकीकरण को बढ़ावा देने में सुविधा प्रदान करने वाले की भूमिका अदा करेगा।

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