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Thursday, May 6th, 2021

दिल्ली की इलैक्ट्रिक मार्किट के लिए 35 एकड़ जमीन देने पर कैबनेट लगाई मोहर

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हरियाणा, हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार चंडीगढ़ में  हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में मंत्रिमण्डल द्वारा भागीरथ पैलेस मार्किट, दिल्ली की इलैक्ट्रिकल ट्रेडर एसोसिएशन को हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत विकास निगम की औद्योगिक सम्पदा बरही में इलैक्ट्रिकल एंड इलैक्ट्रॉनिक्स मार्किट विकसित करने के लिए 35 एकड़ भूमि आवंटित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि हाल ही में शुरू की गई राज्य सरकार की उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015 उद्योगों के समूह विकसित करने पर बल देती है। यह प्रस्ताव इस नीति के क्रम में है और औद्योगिक सम्पदा बरही क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देगी। हरियाणा राज्य औद्योगिक आधारभूत सरंचना विकास निगम के निदेशक मंडल की 329वीं बैठक में नई दिल्ली इलैक्ट्रिकल ट्रेडर एसोसिएशन (बरही यूनिट, हरियाणा) के सदस्यों के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस निर्णय से हरियाणा के लोगों के लिए निवेश और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। देश में इलैक्टॉनिक अवयवों की मांग बढ़ रही है। प्रस्तावित मार्किट प्रदेश में सम्बंधित गुडस की आर्थिक गतिविधियों के लिए योगदान देगी। औद्योगिक सम्पदा बारही अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर-1 पर स्थित है। औद्योगिक सम्पदा  1255.06 एकड़ क्षेत्र पर फैली है। इसके अलावा शानदार औद्योगिक आधारभूत सरंचना सुविधाओं से सुसज्जित और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से इसकी समीपता होने के कारण यह इलैक्ट्रानिक्स गुडस उद्योग की स्वाभाविक पसन्द के रूप में उभरी है।  दिल्ली में इलैक्ट्रानिक्स गुडस क्षेत्र के विस्तार के लिए जगह की कमी होने के कारण अब इलैक्ट्रानिक्स गुडस की वर्तमान इकाइयां इस औद्योगिक सम्पदा में शिफ्ट हो रही हैं। दिल्ली से समीपता का लाभ उठाते हुए लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों  की जरूरतों को पूरा करने के लिए एचएसआईआईडीसी द्वारा यह औद्योगिक सम्पदा स्थापित की गई है। इस औद्योगिक सम्पदा को अत्याधुनिक आधारभूत सरंचना के साथ निगम द्वारा विकसित किया गया है। इसमें सीवरेज, जलापूर्ति, स्ट्रोम वाटर ड्रीनेज, विद्युतिकरण और सामान्य उपचार संयंत्र की सुविधाएं शामिल हैं। निगम द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के दृष्टिगत इस क्षेत्र की मांग बढ़ी है। इस के इलावा मंत्रिमंडल ने कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो  प्रकार हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में  हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में बागवानी विश्वविद्यालय अधिनियम के लिए अध्यादेश जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस अध्यादेश के अन्तर्गत प्रदेश के करनाल में एक बागवानी विश्वविद्यालय व इसके तीन क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र अम्बाला, जींद और झज्जर में खोले जाएंगे। राज्य बागवानी विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र उचानी, जिला करनाल में होगा तथा इसके अन्तर्गत अनुसंधान केन्द्र गांव बख्तावर-रईया, जिला झज्जर, गांव डेरा नजदीक काला अम्ब जिला अम्बाला और राजकीय बाग एवं नर्सरी जींद में होंगे। विश्वविद्यालय का अनुसंधान परिसर गांव मूणक जिला करनाल में स्थापित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए बागवानी विभाग के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार से 97 एकड़ भूमि स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वर्तमान में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने अपर मुख्य सचिव कृषि, उपकुलपति, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, उपकुलपति या उनका प्रतिनिधि, उद्यान व वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन, हिमाचल प्रदेश, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के उद्यान विभाग के विभागाध्यक्ष सहित एक वर्किंग ग्रुप की भी स्थापना की है, जिसके सदस्य सचिव महानिदेशक, उद्यान विभाग हरियाणा हैं। नारायणगढ़ चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों की 2014-15 की बकाया राशि के भुगतान हेतु सरकारी गारण्टी पर 45 करोड़ रुपये के उदार ऋण देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की । मंत्रिमण्डल ने करनाल में प्रदेश का पहला बागवानी विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा नारायणगढ़ (अम्बाला), जींद और झज्जर में इसके तीन क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र खोलने के लिए बागवानी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत एक अध्यादेश जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता में  हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में भारतीय सेना व अर्धसैनिक बलों के हरियाणा अधिवासी शहीदों के आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने की नीति अनुसार विशेष मामले के तहत नियमों में ढील देकर शिव कॉलोनी, रेवाड़ी के सीमा सुरक्षा बल में निरीक्षक शहीद मन्नुराम की पुत्री श्रीमती रक्षा तथा गांव ढाकला, जिला झज्जर के भारतीय सेना के शहीद पंकज कुमार के छोटे भाई श्री सतीश कुमार को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार तृतीय/चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी देने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने गांव सुलौधा तहसील एवं जिला झज्जर के शहीद रणधीर सिंह की पुत्रवधू विधवा श्रीमती संतोष कुमारी को नियमों में ढील देते हुए उसकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी देने को स्वीकृति प्रदान की गई। शहीद रणधीर सिंह 13 अप्रैल, 1987 को दार्जिलिंग में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे। मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता में  हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा विद्युत विभाग की दीनबंधु छोटूराम ताप बिजली परियोजना, यमुनानगर के लिए बिजली वित्त निगम के 1085.84 करोड़ रुपये के सावधिक ऋण के  प्रस्ताव को राज्य सरकार की गारंटी के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा आवास विभाग द्वारा कमजोर वर्गों व गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों के लिए मकानों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली से 150 करोड़ रुपये का ऋण लेने के प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा आवास बोर्ड राज्य के विभिन्न 16 स्थानों पर कमजोर वर्गों तथा बीपीएल के लिए 7602 मकानों का निर्माण कर रहा है। यह राज्य सरकार की गारंटी के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक नई दिल्ली से ऋण प्राप्त करता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता में  हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की वर्ष 2013-14, उच्चत्तर शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा विभाग की वर्ष 2014-15, रोजगार विभाग की वर्ष 2012-13 व 2013-14, हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की वर्ष 2014-15 तथा सहकारिता विभाग की वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2012-13, पर्यटन विभाग की वर्ष 2008-09, 2009-10, 2011-12, 2012-13 व 2013-14 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों को स्वीकृति प्रदान की गई।

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