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Sunday, October 25th, 2020

जनशिकायतों का निष्पादन सरकार की प्राथमिकता

आई एन वी सी न्यूज़
राँची,
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने गुमला जिले के सिसई के ग्रामीणों की शिकायत पर कोयल नदी पर पूल का निर्माण जल्द से जल्द कराने का निदेश दिया। कोयल नदी पर बना पुल 2017 में ध्वस्त हो गया है लेकिन इसका पुनर्निर्माण अब तक नहीं कराया गया है। इसी से संबंधित शिकायत गुमला जिले के सिसई प्रखंड के ग्रामीण ने करायी थी। पुल निर्माण के संबंध में नोडल पदाधिकारी ने जानकारी दी कि इस पुल के पुनर्निर्माण के लिए निविदा प्रकाशित कर दी गयी है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने कहा कि एक माह के अंदर निविदा प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू करा दिया जाना चाहिए। डॉ वर्णवाल बुधवार को मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र की साप्ताहिक समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कुल 18 मामलों की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों के निष्पादन में कोताही बर्दास्त नहीं
शिकायतों की समीक्षा करते हुये मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने सभी जिलों के नोडल पदाधिकारियों को निदेश दिया कि मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की समीक्षा कर उनके त्वरित निष्पादन की दिशा में कार्य करें। उन्होंने कहा कि जनशिकायतों का निष्पादन सरकार की प्राथमिकता है। इसमें किसी स्तर पर किसी तरह की उदासीनता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

त्रुटि दूर करने का निर्देश
गिरिडीह जिले के गांवा अंचल में रंजीत कुमार वर्णवाल की रैयती जमीन की रजिस्टर टू में गलत इंट्री करने और रकबा शून्य दर्ज कर दिये जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने गिरिडीह के अपर समाहर्ता को एक हफ्ते के अंदर त्रुटि दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर गहरी नाराजगी जतायी कि छोटी सी त्रुटि में सुधार के लिए एक व्यक्ति महीनों से सरकारी दफ्तर की दौड़ लगा रहा है और अधिकारी इस मामले में संवेदनहीन बने हुए हैं। इसी तरह देवघर जिले में झारभूमि के पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के कारण लगान रसीद निर्गत न किये जाने की शिकायत पर डॉ वर्णवाल ने संबंधित विभाग को निर्देश दिया कि जहां भी इस तरह की तकनीकी दिक्कत आ रही है, वहां मंत्रिपरिषद की ओर से पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार मैनुअली सुधार कर रसीद निर्गत किया जाये।

आवंटन जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाये
गोड्डा जिले की रानीपुर पंचायत में गठित अनुसूचित जनजाति ग्राम समिति को विकास निधि के लिए राशि का आवंटन नहीं किये जाने पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने जल्द से जलद आवंटन उपलब्ध कराने का निदेश दिया।

आइओ के खिलाफ कार्रवाई करने का निदेश
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने बोकारो में एक बिल्डर कुंजविहार एसोसिएट्स प्रा. लि. द्वारा ग्राहक से धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट द्वारा जारी गैरजमानती वारंट का तामिला न कराने वाले पुलिस के अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। बोकारो निवासी राजेश रंजन ने बिल्डर कुंजविहार एसोसिएट्स प्रा. लि. की ओर से चीरा चास में बनाये जा रहे कुंजविहार अपार्टमेंट में फ्लैट की बुकिंग के लिए उन्होंने 5 लाख 11 हजार रुपये दिये थे। निर्माण में प्रगति नहीं होने पर उन्होंने रुपये वापसी के लिए उपभोक्ता फोरम और न्यायालय में मामला दर्ज कराया था। इस संबंध में न्यायालय ने 15 सितंबर 2018 को कंपनी के डायरेक्टर राजीव कुमार के खिलाफ वारंट जारी किया था, लेकिन इसका तामिला अब तक नहीं कराया गया है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने इस शिकायत की समीक्षा के दौरान पाया कि केस के आइओ जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले पर एसपी से रिपोर्ट देने और आइओ के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

बिजली बिल की शिकायत पर जांच का आदेश
गढ़वा के नगरऊंटारी प्रखंड के चितबिसराम गांव के लोगों ने विद्युत आपूर्ति बाधित रहने के बावजूद बिल भेजे जाने की शिकायत की थी। इसपर डॉ वर्णवाल ने विभाग के नोडल पदाधिकारी को स्थल जांच कर रिपोर्ट देने का निदेश दिया।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सचिवालय के विशेष सचिव श्री रमाकांत सिंह, एआईजी टू डीजीपी श्री शम्स तबरेज के अलावा कई विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।



 

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