Sunday, December 8th, 2019

छात्र-छात्राओं टेबलेट और लेपटॉप देने के लिए रमण सिंह ने किया वित्तीय प्रावधान

dr raman singh chief minister chhattisgarhआई एन वी सी, रायपुर, छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज राज्य सरकार के चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 की तृतीय अनुपूरक अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसमें 886 करोड़ 88 लाख 31 हजार 200 रूपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने तृतीय अनुपूरक मांगों पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए सदस्यों को बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य का मुख्य बजट 37 हजार 574 करोड़ रूपए था। आज पारित लगभग 887 करोड़ रूपए के तीसरे अनुपूरक को मिलाकर राज्य सरकार के इस वित्तीय वर्ष के कुल बजट का आकार 41 हजार 711 करोड़ रूपए हो गया है। उन्होंने बताया कि यह नये छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम बजट वर्ष 2001-02 के मुकाबले लगभग पांच गुना ज्यादा है। वर्ष 2001-02 में राज्य का बजट सात हजार 295 करोड़ रूपए था। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के तृतीय अनुपूरक में प्रदेश के 95 आदिवासी बहुल विकासखण्डों में शासकीय आदिवासी आश्रम शालाओं और छात्रावासों तथा स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा चौथीं से बारहवीं तक के लगभग 16 लाख 50 हजार बच्चों को सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर स्टडी लैम्प और 13 लाख 22 हजार परिवारों को सोलर लैम्प दिए जाएंगे। इन दोनों तरह के लैम्पों के वितरण के लिए राज्य सरकार ने कुल 220 करोड़ रूपए की कार्य योजना बनायी है। यह देश की सबसे बड़ी योजना होगी। इसमें से तृतीय अनुपूरक में 25 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह छत्तीसगढ़ सरकार की एक अनूठी कार्य योजना है। राज्य में 85 आदिवासी विकासखण्डों तथा कबीरधाम और राजनांदगांव जिलों के एकीकृत कार्य योजना वाले दस आदिवासी बहुल विकासखण्डों के ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निश्चित रूप से विद्युत सुविधाओं का काफी विस्तार हुआ है। राज्य बिजली के मामले में आत्मनिर्भर है । हमारे यहां लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या को बिजली की सुविधा उपलब्ध है, जबकि आज भी घने जंगलों और भौगोलिक दृष्टि से दूरस्थ क्षेत्रों में करीब 25 प्रतिशत आबादी को रोशनी के लिए केरोसीन लालटेन का उपयोग करना पड़ता है। उन्हें सोलर लैम्प मिलने पर उन्हें काफी राहत मिलेगी। सोलर लैम्प पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने युवाओं को सूचना क्रांति की नई तकनीक से जोड़ने के लिए प्रदेश के कॉलेजों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के लगभग 75 हजार विद्यार्थियों को नि:शुल्क टेबलेट और मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंतिम वर्ष के लगभग 14 हजार विद्यार्थियों को नि:शुल्क लेपटॉप देने की योजना बनायी गई है। इस प्रकार करीब 89 हजार विद्यार्थियों को इस योजनाक लाभ मिलेगा। इसके लिए आज पारित तृतीय अनुपूरक में 50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि इमारती लकड़ी के राजकीय व्यापार से प्राप्त होने वाली आय में से वन प्रबंधन समितियों को दिए जाने वाले 15 प्रतिशत लाभांश को बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप इन समितियों को इस वर्ष किए जाने वाले भुगतान के लिए तृतीय अनुपूरक में 16 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। उन्होंने सदस्यों को यह भी बताया कि बांस के विक्रय से होने वाली आमदनी शत-प्रतिशत वन प्रबंध समितियों को लाभांश के रूप में दी जाएगी। इसके लिए 84 लाख रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यो के लिए 32 लाख रूपए तथा इस प्रणाली में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) लगाने के लिए एक करोड़ 20 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनी के वर्ष 2012-13 की विद्युत दर निर्धारण आदेश के तहत दरों को निम्न स्तर पर रखे जाने के कारण ट्रैफिक गैप निर्मित हो गया है। इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने तृतीय अनुपूरक अनुमान में टै्रफिक गैप सब्सिडी तथा विद्युत कम्पनियों के ऋण को अनुदान में परिवर्तित करने के लिए तृतीय अनुपूरक में 465 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी में राज्य शासन के अंश पूंजी के लिए 204 करोड़ रूपए का प्रावधान तृतीय अनुपूरक में किया गया है। समाज कल्याण योजनाओं के तहत अंध, मूक और बधिरों के लिए शालाओं हेतु लघु निर्माण्ा मद में 50 लाख रूपए, राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना के लिए वैयक्तिक अनुदान मद में चार करोड़ 60 लाख रूपए और सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण योजना के तहत वैयक्तिक अनुदान मद में पांच करोड़ रूपए तथा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत वैयक्तिक अनुदान मद में 60 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। डॉ. रमन सिंह ने सदस्यों को बताया कि नया रायपुर के ग्राम परसदा स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शेष निर्माण कार्यो को पूर्ण करने के लिए तृतीय अनुपूरक में 38 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि इस राशि से सभी कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराए जाएंगे और इसके बाद वहां राष्ट्रीय स्तर के मैच भी होते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के इस विशाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल मैच के अलावा साल भर कुछ न कुछ आयोजन होते रहेंगे। दुनिया के 120 देशों में आईपीएल मैच का सीधा प्रसारण होगा। इससे दुनिया में नया रायपुर की पहचान बनेगी। डॉ. रमन सिंह ने सदन को बताया कि नये राज्य के निर्माण और उसके बाद ग्यारह नये जिलों के गठन का कार्य पूर्ण हो गया है। इसके बाद राज्य सरकार ने नये विकासखण्डों के गठन के लिए नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त करने के लिए आयोग बनाया है। आयोग सबके सुझावों के आधार पर राज्य शासन को अपनी अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट देगा। इसके आधार पर नये विकासखण्डों के गठन के बारे में निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नये विकासखण्डों का गठन छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। तृतीय अनुपूरक अनुदान मांगों पर सदन में श्री परेश बागबाहरा, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ. शक्राजीत नायक, श्री वीरेन्द्र साहू, डॉ. सुभाउ कश्यप, श्रीमती अम्बिका मरकाम, श्री भीमा मण्डावी, श्रीमती रजनी त्रिपाठी, श्री शिवराज सिंह उसारे, श्री खेदूराम साहू, श्री दूजराम बौध्द, श्री डोमन लाल कोर्सेवाड़ा, श्री राजू क्षत्रीय, श्री धरमजीत सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

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