तुषार अहमद सैफ़ी,,
आई.एन.वी.सी,,
दिल्ली,,
सूचना और प्रसारण मंत्री श्री मनीष तिवारी की उपस्थिति में आज 2013 के लिए भारत सरकार का केलेंडर जारी किया गया। इस अवसर पर दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्‍बल, कार्मिक जन शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्‍य मंत्री श्री वी. नारायणसामी, भारतीय प्रेस परिषद के अध्‍यक्ष न्‍यायमूर्ति मार्कंडेय काट्जू, सूचना और प्रसारण सचिव श्री उदय कुमार वर्मा भी मौजूद थे। केलेंडर की विषय वस्‍तु भारत निर्माण और सरकार की अन्‍य प्रमुख योजनाओं पर आधारित है। इस अवसर पर श्री मनीष तिवारी ने कहा कि सूचना के साधन के रूप में केलेंडर सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी देने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह स्थिति इसके बावजूद है, जब मीडिया डिजीटल माध्‍यमों के जरिए अपनी पहुंच बना रहा है। केलेंडर में दिखाया गया कि प्रमुख योजनाएं आम आदमी के दरवाजें तक पहुंचे, खासतौर से इसमें आम आदमी के हक की जानकारी दी गई हैं। सरकार का प्रयास है कि वे लोगों तक समग्र विकास हासिल करने के उद्देश्‍य से बनाई गई नीतियों को पहुंचाए। श्री तिवारी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को दीवार पर केलेंडर टांगने का शौक होता है। इसलिए सरकार द्वारा जारी यह केलेंडर सूचना का एक महत्‍वपूर्ण स्रोत बन सकता है। इससे पहले श्री कपिल सिब्‍बल और श्री वी. नारायणसामी ने विभिन्‍न प्रमुख योजनाओं के जरिए आम आदमी के अधिकारों और हक को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल की जानकारी दी। इस केलेंडर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विज्ञापन और दृश्‍य प्रचार निदेशालय ने डिजाइन किया और छापा है। इसमें भारत सरकार के विभिन्‍न प्रमुख कार्यक्रमों का चित्रण है। इस केलेंडर की विषयवस्‍तु है : भारत निर्माण – सबका हित, सबका हक। जनवरी के महीने में आधार आधारित प्रत्‍यक्ष नगद हस्‍तांतरण योजना को दर्शाया गया है, जिसे जनवरी 2013 से 51 जिलों में लागू किया जाएगा। फरवरी महीने में अल्‍पसंख्‍यकों के कल्‍याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। मार्च के महीने में सर्वशिक्षा अभियान का चित्रण है। अप्रैल में मिड-डे मील योजना, मई में महात्‍म गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जून में सार्वभौमिक टीकाकरण, जुलाई में साक्षर भारत अभियान, अगस्‍त में जनानी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, सितंबर में अनुसूचित जातियों का सशक्तिकरण, अक्‍तूबर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नवंबर में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और दिसंबर के महीने में जानी-पहचानी इंद्रा आवास योजना को दर्शाया गया है।

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