हरीश रावत invc न्यूज़आई एन वी सी न्यूज़
देहरादून,
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सचिवालय में मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि गैरसैंण में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये त्वरित रूप से 500 करोड़ रूपये. तथा अगले दो वर्षाें के अन्तर्गत सम्पादित होने वाले कार्याें के लिये अतिरिक्त 500 करोड़ रूपये की आवश्यकता है। इसके लिये विशेष वित्तीय सहायता के लिये वे प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में तेजी से निर्माण कार्य जारी है। अबतक 20 फीसदी अवस्थापना सुविधाओं का वहां पर विकास किया जा चुका है। वहां पर सम्पादित किये जाने वाले कार्याें के लिये कुल 1000 करोड़ रूपये की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिये दो-तीन चरणों में धनराशि की मांग केन्द्र सरकार से की जायेगी। उन्होंने कहा कि गैरसैंण को चारों ओर से सड़कों से जोड़ने के साथ ही पेयजल, बिजली आपूर्ति आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि केन्द्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ ही केन्द्रीय योजनाओ में 90-10 के अनुपात में वित्तीय प्राविधान की बात को मानेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो आज गैरसैंण में स्थायी राजधानी की बात कर रही है, ये बुद्धिमत्ता की बात वर्ष 2000 में क्यों नहीं की। परियोजनाओं के बंटवारें के समय कहां थी। विधानसभा में नियम-310 के तहत क्यों लायी। सरकार गैरसैंण में पहल से ही काम कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष नियम-58 में चर्चा को तैयार थे। फिर भाजपा नियम-310 में ही चर्चा कराने के लिये क्यों अड़ी हुई थी। मीडिया को भी इस सत्यता की जांच करनी चाहिए कि भाजपा कितना सत्य बोल रही है। लोकतंत्र का चैथा स्तम्भ है मीडिया।

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