ब्यूरो
नई दिल्ली. सरकार अक्तूबर 2009 से मार्च 2010 के दौरान खुले बाजार मे बिक्री योजना के तहत 30 लाख टन तक गेहूँ जारी करेगी।
कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रोफेसर के.वी. थॉमस ने आज यहां आटा (रॉलर पऊलॉर) मिलों से यह बात कही। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को गेहूँ बेचने के लिए राज्य सरकारों को आबंटन किया जाएगा जबकि निविदाओं के जरिए भारतीय खाद्य निगम थोक उपभोक्ताओं को गेहूँ बेचेगा।
प्रो. के.वी. थॉमस ने बताया कि कटाई मौसम के दौरान निजी व्यापारियों के लिए गेहूँ की खरीद को सुगम बनाने के लिए स्टॉक सीमा जैसे प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि आटा मिल उद्योग फसल कटाई के मौसम में गेहूं की खरीद करेगा तथा सिर्फ खुले बाजार की बिक्री पर ही निर्भर नहीं रहेगा।
सरकार ने 2009-10 के दौरान 6.5 लाख टन तक गेहूँ उत्पादों के निर्यात की मंजूरी दी है। लेकिन खरीफ 2009-10 में अनाज उत्पादन घटने की आशंका के मद्देनजर देश में अनाज के भंडार को संरक्षित रखने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए पुष्ट (फोर्टिफाइड) आटे के वितरण को प्रोत्साहन देने का आग्रह किया है।