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चंडीगढ़ ,
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि रबी के मौसम की बिजाई के लिए किसानों को प्रतिदिन 8 घंटे की बजाए 10 घंटे बिजली दी जाएगी ताकि टयूबवैल से सिंचाई करने वाले किसान समय पर अपनी बिजाई कर सकें।
मुख्यमंत्री आज नारनौल में वर्तमान भाजपा सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में वर्तमान भाजपा सरकार का 26 अक्टूबर को एक वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस एक वर्ष में सरकार द्वारा किए गए जनकल्याण के कार्यों के बारे में प्रदेशवासियों को अवगत करवाने के लिए आज नारनौल से प्रचार अभियान शुरू किया गया है जो 5 नवंबर तक चलेगा। उस दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोनीपत जिला के कुंडली में महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और जनसभा को सम्बोधित करेंगे। तब तक अलग-अलग जिलों में सरकार द्वारा एक वर्ष का लेखा-जोखा  रखा जाएगा।
उन्होंने आज नारनौल में नाबार्ड की 143 करोड़ रूपए की लागत से पूरी होने वाली उठान सिंचाई परियोजना की आधारशिला भी रखी। उन्होंने  सिहमा खंड में बीडीपीओ कार्यालय का उद्घाटन किया जिस पर लगभग 73 लाख रुपए की लागत आई है।  मुख्यमंत्री ने बताया कि उठान सिंचाई  परियोजना तीन चरणों में अगले अढाई साल में पूरी होगी और यह दक्षिण हरियाणा के लिए जीवन रेखा साबित होगी। परियोजना से मुख्यत: महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी तथा झज्जर जिलों को लाभ मिलेगा। यह सिस्टम दो साल बाद अब तक मिल रहे पानी से 40 फीसदी अधिक पानी देने में सक्षम होगा।
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मुख्यमंत्री ने घटते भूमिगत जलस्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जल प्रबंधन समय की मांग है। उन्होंने कहा कि लगभग 40 साल पहले लगे उठान सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी तब से लेकर अब तक किसी सरकार ने इसके पंप हाउसों तथा मोटरों की सुध नहीं ली। इसका सबसे अधिक नुकसान दक्षिणी हरियाणा को हुआ। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद यहां की पानी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। सीएम ने कहा कि वे किसानों का दर्द समझते हैं इसलिए आज से ही बिजली की सप्लाई दो घंटे बढ़ाई जाती है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने वादों को नहीं भूली है और समाज में अंतिम पंक्ति में खडे व्यक्ति को सुविधा पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। नए साल से बुजुर्गों का सम्मान भत्ता 1400 रुपए महीना उनके खाते में पहुंच जाएगा। राज्य में इस वर्ष तक सभी के खाते अपलोड हो जाएंगे और सीधे पेंशन बुजुर्गों के खाते में जाएगी ताकि गडबडी की कोई संभावना न रहे।

श्री लाल ने कहा कि राज्य सरकार सिस्टम में पूर्ण पारदर्शिता लाने को कृतसंकल्प है। सरकार बनते ही हमने 23 सेवाओं को ऑनलाइन किया। अगले वर्ष तक 150 सेवाओं को राज्य सरकार ऑनलाइन करेगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में शहरों की सालिड वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या को दूर करने के लिए राज्य को 5 कलस्टर में बांटा गया है। इसमें बड़े प्रोजेक्ट लगेंगे। यहां पर रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ जिले को मिलाकर एक सालिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट लगाया जाएगा।

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