Wednesday, April 1st, 2020

किसानों के बकायों को माफ करने के लिए सरकार करे भुकतान 

नागपुर । महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सोमवार से शुरू होने वाला महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र ‘‘ढोंग’ है क्योंकि उद्धव ठाकरे नीत राज्य सरकार ने मंत्रियों को प्रभार नहीं दिए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता फडणवीस ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में ‘‘गलत जानकारी’’फैला रही है। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार किसानों को उनके बकाया रिण माफ करने के लिए 23 हजार करोड़ का भुगतान करे। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार का नेतृत्व करने वाले ठाकरे ने छह मंत्रियों के साथ 28 नवबंर को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इन मंत्रियों में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के दो-दो मंत्री शामिल थे। मुख्यमंत्री ठाकरे ने विभागों का बंटवारा करते हुए 12 दिसंबर को शिवसेना को गृह, उद्योग और शहरी विकास विभाग के प्रभार दिये थे, वहीं राकांपा को वित्त और कांग्रेस को राजस्व विभाग का प्रभार मिला था।
राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र नागपुर में सोमवार को शुरू होकर 21 दिसंबर को समाप्त होगा। फडणवीस ने रविवार को कहा कि नई सरकार को सत्ता में आए दो सप्ताह से अधिक समय हो चुका है लेकिन ‘‘अभी तक विभागों का आधिकारिक तौर पर आवंटन नहीं हुआ है। वर्तमान में मंत्रियों के विभागों का आवंटन अस्थाई है। इसकारण शीतकालीन सत्र और कुछ नहीं बल्कि ढोंग है। इसकारण लगाता हैं कि ठाकरे नीत सरकार सत्र को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में ‘‘गलत सूचना’’ फैलाने के जानबूझकर प्रयास किए जा रहे हैं। फडणवीस ने कहा, ‘‘कुछ रिण थे जो बजट के बाहर लिये गए थे लेकिन उस बजट के हिस्से के तौर पर दिखाया गया है और बकाया रिण की राशि बढ़ायी गई है। मुझे लगता है कि यह सूचना भविष्य में कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को टालने के लिए फैलायी जा रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार किसानों के बकायों को माफ करने के लिए उन्हें 23 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करे।
फडणवीस ने कहा, ठाकरे और राकांपा एवं कांग्रेस ने पूर्व में 23 हजार करोड़ के भुगतान की मांग की थी। अब इस लागू करने का समय है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘भाजपा इसकी मांग नहीं कर रही है बल्कि हम उन्हीं की मांग का उल्लेख कर रहे जो इन पार्टियों (राकांपा और कांग्रेस) ने तब की थी जब वे विपक्ष में थे। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने पूर्व में 7/11 भूमि रिकार्ड पर्ची देने का काम पूरा करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि ठाकरे नीत राज्य सरकार को अब इस जल्द से जल्द करना चाहिए। पीएलसी।PLC.

 

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