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Thursday, November 26th, 2020

कांग्रेस असफलता पर पर्दा डालने के लिए राज्य में हिंसा भडकाने का पुरानी खेल खेलने लगी : अकाली दल

Parkash Singh Badalआई एन वी सी , चण्डीगढ़, शिअद ने आज पंजाब प्रदेश कांग्र्रेस कमेटी के मुख्य श्री प्रताप सिंह बाजवा और भूतपूर्व मुख्यमंत्री केप्टन अमरेन्द्र सिंह पर पंजाब में शांतमयी माहौल को खराब करने के यत्न करने के दोष लगाते हुये कहा कि हाल ही में हुई जिला परिषद और ब्लाक समिति चुनावों में अपनी असफलता पर पर्दा डालने के लिए वह हिंसा भडकाना चाहते है। यहां पार्टी के मुख्य कार्यालय से जारी किये एक बयान में पार्टी के खजांची और संयुक्त सचिव श्री एन के शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उसको दरपेश मामलों से लोगो का ध्यान हटाने के लिए शांतमयी राज्य में हिंसा भडकाने की अपनी पुरानी खेल खेलने लगी है। उन्होने कहा कि लंबी क्षेत्र के गांव मांना में जो हुआ वह कांग्रेसी गुंडो द्वारा योजना बंदी से की हिंसा थी ताकि कांग्रेस को निराशाजनक हार से बचाने के लिए चुनाव स्थगित करवाए जा सके और कांग्रेस की असफलता से लोगों का ध्यान एक तरफ किया जा सके। उन्होने कहा कि पंजाब में दशक लम्बी अशांति दौरान पंजाब कांग्रेस ने उस समय देश को दरपेश अहम मामलों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हिंसा भडकाने की कला में मुहारत हासिल कर ली थी और अब जिला परिषद चुनावों में भी इन्होने वही रणनीति अपनाई है। श्री शर्मा ने कहा कि पिछले समय दौरान कैप्टन अमरेन्द्र सिंह अकाली वर्करों पर दहशत का माहोैल पैदा करने के बयान करते रहे है और नये प्रदेश कांग्रेस मुख्य ने भी यही रणनीति अपनाकर शांतमयी स्थिति को खराब करने और लोक तंत्रीय अकाली वर्करों विरूद्ध लोगों को भडकाने का एजेडा पकड लिया है। गांव मांना में कांग्रेस के गुंडों का पीडित करार देते हुये वहां प्रैस को लेकर जाने की योजना पर आश्चर्य प्रकट करते हुये श्री शर्मा ने कहा कि हिसंक तत्वों को उजागर करना पिछले समय मेें पंजाब में मंहगा पडा है और अब किसी को भी राज्य के शांतमयी माहौल खराब करने की आज्ञा नही दी जाएगी उन्होने कहा कि अकाली भाजपा गठबंधन सरकार राज्य की अमन शांति की रक्षा के लिए दृढ संकल्प है और किसी को भी हिंसा भडकाने की आज्ञा नही दी जाएगी । कांग्रेसी नेताओं को मुश्किल से हासिल की गई शांति की कीमत पर तस्वीरें खिचवाने से गुरेज करने के लिए उन्होने कहा कि अपनी हार सत्कार से कबूल करना और राज्य की विकास प्रक्रिया के लिए राज्य को सहयोग देना उनकी मौलिक जिम्मेवारी बनती है।

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