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Monday, April 19th, 2021

एस.वाई.एल. नहर का निर्माण करे केंद्र सरकार - विधान सभा में बोले हुड्डा

bhupinder singh hooda in vidhan sabhaआई एन वी सी, हरियाणा,
हरियाणा विधानसभा  ने  केन्द्र  से किया आग्रह किया है की   ,एस.वाई.एल. नहर का निर्माण कार्य  अपने हाथों में ले कर प्रदेश  के लोगों के एस.वाई.एल. के पानी का न्यायोचित हिस्सा बहाल  करें।   तमिलनाडू राज्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य के मामले में 7 मई, 2014 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पांच जजों की संवैधानिक बैंच द्वारा दिए गये निर्णय से प्रेरणा लेते हुए विधानसभा ने एक अध्यादेश पारित कर पंजाब से भी इस के निर्माण में सहयोग करने की अपील की है। तमिलनाडू राज्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य के मामले में 7 मई, 2014 को सुप्रीम कोर्ट  के पांच जजों की संवैधानिक बैंच द्वारा दिए गये फैसले  से प्रेरणा लेते  हरियाणा विधानसभा ने सोमवार को  एक अध्यादेश पारित किया जिस में  केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि  हरियाणा के लोगों के एस.वाई.एल. के पानी का न्यायोचित हिस्सा बहाल करने तथा इस पानी की उम्मीदों को पूरा करने के उद्देश्य से एस.वाई.एल. नहर का निर्माण कार्य अपने हाथों में लेकर इसका निर्माण सुनिश्चित करें। सदन ने पंजाब सरकार से भी उसके क्षेत्र में एस.वाई.एल. के निर्माण में पूरा सहयोग करने का आग्रह किया।
हरियाणा के संसदीय मामले मंत्री  रणदीप सिंह सुरजेवाला ने  सदन में यह अध्यादेश पेश किया । इस अध्यादेश के अनुसार एसवाईएल हरियाणा के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं से जुड़ी हुई है। शुष्क भूमि होने के बावजूद हरियाणा के मेहनती किसान राष्ट्रीय अनाज भण्डार में एक बड़े भाग का योगदान देते हैं, वे पिछले पांच दशकों से यह आस लगाये बैठे हैं कि एसवाईएल के नीले पानी से उनके खेतों की सिंचाई भी होगी। सतलुज यमुना लिंक  कैनाल के जरिये  हरियाणा राज्य को ऐतिहासिक दृष्टि से, कानूनी तौर पर और संवैधानिक रूप से पानी के हिस्से का अधिकार है।

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