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Sunday, June 13th, 2021

आरक्षण की सही गणना न करने पर आयोग ने मांगा जवाब

jawab arakshanआई एन वी सी न्यूज़
लखनऊ, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री राम आसरे विश्वकर्मा ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न निगमों/परिषदों/कार्पोरेशन में अधिवक्ताओं की नियुक्ति में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव कार्मिक से तथा लेखपाल भर्ती में आरक्षण की सही गणना न करने पर आजमगढ़ जनपद के जिलाधिकारी से जवाब मांगा। इसके साथ अन्र्तजातीय विवाह तथा गोद लिये जाने के फलस्वरूप राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनु0 जनजाति के सदस्यों को अनुमन्य आरक्षण की भांति, पिछड़े वर्गों को भी इसका लाभ दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश में संशोधन के सम्बन्ध में आयोग द्वारा पूछने पर विशेष सचिव कार्मिक द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यवाही चल रही है। जल्द ही शासनादेश जारी होने के पश्चात् मा0 आयोग को अवगत करा दिया जायेगा।
आयोग ने लेखपाल के पदों में विज्ञापित पदों के सापेक्ष जनपद आजमगढ़ में लेखपाल की भर्ती हेतु पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में सही गणना न किये जाने की शिकायत पर सचिव राजस्व परिषद, प्रमुख सचिव कार्मिक से आख्या तलब की। आयोग ने इस सम्बन्ध में जानना चाहा कि आरक्षण अध्निियम के तहत पिछड़े वर्गों के विज्ञापित कुल रिक्तियों के सापेक्ष 27 प्रतिशत पिछड़े वर्गों की रिक्तियों का प्रकाशन क्यों नहीं किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा कि आरक्षण की गलत व्याख्या करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही क्यों न की जाय । आरक्षण के सम्बन्ध में जवाब दाखिल करने के लिए राजस्व विभाग एवं कार्मिक विभाग के अधिकारियों द्वारा समय मांगा गया, जिस पर आयोग ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को 15 जुलाई को आख्या के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिये।

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