मुर्तज़ा किदवई 
 
नई दिल्ली.
  रोटी, कपड़ा और मकान के साथ अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने की लालसा में जीता भारतीय मध्य वर्ग अब थोड़ी चैन की सांस ले सकेगा. भारतीय मध्य वर्ग, वो वर्ग है जो अपने आपको हर प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए दिन-रात मेहनत करता है. देश में हो रहे किसी भी उतार-चढ़ाव का असर इस वर्ग पर सबसे ज़्यादा पड़ता है. इस वर्ग के साथ-साथ पूरे देश के हर वर्ग को थोड़ी-सी राहत देने के लिए मनमोहन सरकार ने इस कारोबारी साल 2009-10 में नई नीतियां बनाई हैं. ऐसी उम्‍मीद जताई जा रही है कि संसद के अगले सत्र में पेश होने वाला बजट मध्‍य वर्ग को खुश करने वाला हो सकता है। वित्‍त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक यूपीए सरकार 1.50 लाख रुपए की मौजूदा टैक्स एक्‍सजम्‍पशन सीमा को बढ़ाकर 1.75 लाख से 2.0 लाख रुपए तक कर सकती है।

इतना ही नहीं, प्रत्यक्ष कर में भी कई बदलावों की गुंजाइश है। गौरतलब है कि फ्रिज बेनिफिट टैक्स को खत्म किया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो सरकार को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा. 

उधर,  वाणिज्‍य मंत्रालय भी एफबीटी हटाने के पक्ष में है। एक्साइज़ ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स में किसी तरह की कटौती की गंजाइश नहीं है, क्योंकि पहले ही अप्रत्यक्ष कर का कलेक्शन पिछले कारोबारी साल में बुरा असर पड़ा था।

7 COMMENTS

  1. मैं सभ्य नहीं फै़शनवाला कपड़े (-टी शर्ट नहीं बात कर रहा हूँ). मैं "बड़ी" नाम के कपड़े, जो कीमत के लिए आम तौर पर खराब गुणवत्ता के हैं और अक्सर कम से अधिक-अनुकूल परिस्थितियों में काम किया नहीं लगता. अच्छी तरह से पुरुषों के कपड़ों की सभी के लिए यूरोप से आते हैं और बहुत बातें मैं हर दिन के आसपास पहनना चाहता हूँ के लिए महंगे होते हैं. तो ऑनलाइन स्टोर शायद मेरे लिए एक बेहतर विकल्प.

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