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Saturday, December 5th, 2020

आदिवासियों के आर्थिक सामाजिक उत्थान हेतु अधिकार पत्र

आई.एन.वी.सी,,

जयपुर,,

राज्य में वन अधिकार अधिनियम के तहत अब तक 30 हजार 32भ् आदिवासियों को अधिकार पत्र जारी कर लाभान्वित किया गया। अधिनियम के तहत 30 हजार 77  दावे स्वीकार किए गए। जनजाति कल्याण की दृष्टि से उठाए गए कदमों से आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान की विभिन्न याजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर हजारों परिवारों को अनेक गतिविधियों से लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में 3 लाख 6भ् हजार जनजाति परिवारों को कृषि विकास कार्यक्रम के तहत उन्नत बीज, डी.ए.पी. एवं यूरिया उपलब्ध कराई गई है। ढीकली (उदयपुर) में छात्राओं तथा सुरपुर (डूंगरपुर) में मॉडल पब्लिक   रजीदेंशल  स्कूल   प्रारंभ किए गए। इन schools में प्रत्येक की क्षमता 120 है। जनजाति छात्राओं के लिए इस वर्ष 8 नए आश्रम छात्रावास शुरू किए गए जिन्हें मिला कर अब यह सं या २  हो गई है। सागवाड़ा (डूंगरपुर)  में छात्राओं के लिए नवीन आवासीय विद्यालय शुरू किया गया। अनुसूचित क्षेत्र, सहरिया एवं कथोडी परिवार को 10 हजार 860 बालक-बालिकाओं को मां-बाड़ी केंद्रों के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा दी जा रही है। कथोड़ी परिवारों को नरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरा करने पर अतिरिक्त रोजगार, अनुसूचित क्षेत्र में फसली ऋण पर दो प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा 100 नए केम्पस  की स्थापना, शेयर पूंजी का अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन करने, कॉलेजों मं अध्ययनरत छात्रों को मकान किराया पुनर्भरण, प्रोत्साहन राशि, आर्थिक सहायता निशुल्क साईकिल एवं स्कूटी प्रदान करने की योजनाओं का लाभ जनजाति परिवारों को दिया जा रहा है !

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best artificial christmas tree, says on November 25, 2011, 8:36 AM

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