आई एन वी सी न्यूज़
चंडीगढ़ ,
के बढ़ाने के उपायों की आज सराहना की, जिसमें मनरेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा, एमएसएमई, कंपनी अधिनियम, पीएसयू की उपस्थिति को सीमित करते हुए रणनीतिक क्षेत्र और सुधारों पर प्रगति को जोडक़र राज्यों को समर्थन बढ़ाना जैसे सात महत्वपूर्ण डोमेन शामिल हैं। इंडस्ट्री यह महसूस कर रही है कि आज और सप्ताह से पूर्व घोषित किए गए उपाय एक नये आत्म निर्भर भारत के लिए वास्तविक निर्माण खंड होने जा रहे हैं।
विशेष रूप से टायर 2 और टायर 3 शहरों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, जिला स्तर के अस्पतालों में संक्रामक रोग ब्लॉक की स्थापना और निजी क्षेत्र की सहायता से ब्लॉक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की सुविधाओं को लाना सरकार की गवाही देता है कि भविष्य में इस तरह की महामारियों और संकट से निपटने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण लाने का इरादा है।
सीआईआई लंबे समय से सुधारों की वकालत करता रहा है जो हमारे उद्यमियों के मस्तिष्क से डर की भावना को दूर करने में मदद करता है तथा अनुपालन को आसान बनाता है। माननीय वित्त मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम के कई प्रावधानों को समाप्त करने के संबंध में आज की गई घोषणाएँ, जिसमें कंपाउंडेबल प्रावधाप के तहत इन्सॉल्वेसी के कई प्रावधान लाना, एमएसएमई के स्पेशल इनसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क शामिल है, उद्यमी बंधुओं के बीच विश्वास की भावना को बढावा देने वाला है।
आज की घोषणाओं की श्रृंखला में संरचनात्मक सुधारों पर जोर देना विशेष है, जो सीआईआई विशेष रूप से उन क्षेत्रों में काफी लंबे समय से वकालत कर रहे हैं, जो पीएसयू के लिए मंच हैं। रणनीतिक क्षेत्रों को परिभाषित करने वाली एक सुसंगत नीति लाने का सरकार का निर्णय जिसके अंतर्गत पीएसयू के अलावा निजी कंपनियां भी काम कर सकती हैं वास्तव में एक साहसिक सुधार है। हमें लगता है कि यह न केवल अधिक आवक निवेशों को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि यह रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के अलावा नई तकनीकों, दक्षता और प्रक्रियाओं को लाने में भी मदद करेगा।
सीआईआई, सरकार के इन बेहतरीन प्रयासों की सरहाना करते है जो लंबे समय तक मील के पत्थर के रूप में साबित होगें।
