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जयपुर,
मुख्य सचिव सी.एस.राजन ने कहा है कि अल्प संख्यक समुदाय के लिए विशेष कार्यक्रम चलाये जायें जिससे उनकी शिक्षा व रोजगार में सुधार हो सके। उन्होंने अल्पसंख्यक बालकों का प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के भी निर्देश दिये। श्री राजन सोमवार को शासन सचिवालय में ’’अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए’’ प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित किया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि स्लम एरिया में अधिकतम लोगों को लाभांन्वित किया जाये ताकि उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। श्री राजन ने कहा कि जिले एवं ब्लाक में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे कार्यों की सूची सम्बन्धित सांसद एवं विधायक को उपलब्ध करायी जानी चाहिए जिससे कार्यों की बेहतर मॉनिटरिंग हो सके। मुख्य सचिव ने तकनीकी शिक्षा में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिये। सांसद श्री रामनारायण डूडी ने कहा कि केन्द्र सरकार से मिलने वाली राशि का पूरा उपयोग हो यह सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत चल रहे कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाये ताकि लक्षित वर्ग को पूरा लाभ मिल सके। बैठक के प्रांरभ में अतिरिक्त मुख्य सचिव अल्पसंख्यक मामलात विभाग श्री विपिन चन्द्र शर्मा ने 15 सूत्री कार्यक्रम की बिन्दुवार प्रगति के बारे में अवगत कराया। विभाग की निदेशक श्रीमती शकुंतला सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में लक्ष्य से अधिक छात्रों को लाभांन्वित किया गया है तथा एमएसडीपी कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यकों के विकास के लिए विभाग निरन्तर प्रयास कर रहा है। बैठक में तीन जिलों अलवर, हनुमानगढ़, बाड़मेर के ब्लाकों में विभिन्न कार्यों के लिए 27 करोड़ 66 लाख रुपये के नये प्रस्ताव अनुमोदित किये गये तथा पुराने यूनिट में आंशिक संशोधन अनुमोदित किये गये। बैठक में इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड के अध्यक्ष, श्री राकेश श्रीवास्तव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री मुकेश शर्मा, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री आर.वेंकटेश्वरन, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास श्री कुलदीप रांका, शासन सचिव शिक्षा श्री नरेशपाल गंगवार, आयुक्त, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता श्री कृष्ण कुणाल, उप शासन सचिव, कार्मिक सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित थे।

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