जयपुर. अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार ने न्यायिक पचड़ों को मिटाने के लिए राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (Rajasthan Administrative Service) से जुड़े नियमों में संशोधन किया है. अब आरएएस (RAS) में यूपीएससी (UPSC) की तर्ज पर भर्तियां होंगी. इसके तहत अभी तक श्रेणी के अनुमानित रिक्त पदों के 15 गुना आरक्षित अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए बुलाने के पात्र माने जाते रहे हैं, लेकिन अब श्रेणीवार कुल रिक्तियों की बजाय वर्ष में भरी जानेवाली रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या की 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का पात्र माना जायेगा. इसके साथ ही नियमों में कुछ और बदलाव किए गए हैं.

नए नियमों के मुताबिक उक्त मापदंड के हिसाब से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो तो उन आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए ढील दी जा सकेगी, जिससे कि मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए संबंधित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की समुचित संख्या मिल सकेगी. तब रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के विचार की संख्या सीमा में ढील दी जा सकेगी. वहीं सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 2013, 2016 और 2018 की परीक्षा के लिए जिनकी प्रक्रिया पहले हो चुकी हो या शुरू हो चुकी हो, उसमें आरक्षित वर्ग के अनुमानित कुल आरक्षित पदों से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी बुलाये हों तो वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्होंने सामान्य श्रेणी के कट ऑफ के बराबर या उससे ज्यादा अंक प्राप्त किये हों.

कमेटी की सिफारिशों के आधार पर निर्णयदर

यह संशोधन प्री आरएएस की परीक्षा को यूपीएससी पैटर्न पर करने के लिए बनाई कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किया है. पिछले साल सरकार ने कमिटी बनाई थी. कमेटी में आईएएस आशीष मोदी, केके शर्मा, आरएएस जयसिंह शामिल थे. कमेटी ने यूपीएससी पैटर्न का अध्ययन किया. उसकी रिपोर्ट पर सरकार ने नियमो में संशोधन किया है.

RAS भर्ती 2018 के परिणाम का रास्ता साफ

राज्य सरकार अब नए संसोधन नियमों अदालत में पेश करेगी, ताकि भर्ती 2018 के मुख्य परीक्षा के परिणाम का रास्ता साफ हो सके. कार्मिक विभाग ने अधिसूचना में कहा है कि वर्ष 2013 और 2018 में हुई भर्तियों में 15 गुना से अधिक बुलाए गए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग की कट ऑफ के बराबर या अधिक अंक प्राप्त किए हैं. उनको भी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र माना गया है. PLC.

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