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Friday, August 6th, 2021

अध्यापक संवर्ग को छठवें वेतनमान का लाभ एक जनवरी से

imagesआई एन वी सी न्यूज़ भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में अध्यापक संवर्ग को एक जनवरी, 2016 से छठा वेतनमान स्वीकृत किया गया। इसका नगद भुगतान एक अप्रैल, 2016 से किया जायेगा। एक जनवरी से 31 मार्च, 2016 तक की बकाया राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया जायेगा। वरिष्ठ अध्यापक को वेतन बेण्ड 9300-34800 रुपये ग्रेड-पे 3600, अध्यापक को 9300-34800 रुपये ग्रेड-पे 3200 और सहायक अध्यापक को 5200-20200 रुपये ग्रेड-पे 2400 स्वीकृत की गयी है। एक जनवरी, 2016 से शासकीय कर्मचारियों को देय महँगाई भत्ते के तुल्य और समय-समय पर की जाने वाली वृद्धि सहित यह स्वीकृति दी गई है। फुटबाल डे-बोर्डिंग नवीन योजना महू, इंदौर में मंत्रि-परिषद ने फुटबाल डे-बोर्डिंग नवीन योजना महू, इंदौर में शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के फुटबाल खेल के अनेक प्रतिभावान खिलाड़ी आधुनिक पद्धति से प्रशिक्षण प्राप्त कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर सफलता हासिल कर सकेंगे। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के साथ खेल वृद्धि प्लेइंग/स्पोर्टस किट, खेल सामग्री, काम्पीटिशन एक्सप्लोजर, मेडिकल एवं इंश्योरेंस आदि की नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। योजना के क्रियान्वयन के लिये मुख्य प्रशिक्षक एवं सहायक प्रशिक्षक के नये पद भी आउट सोर्सिंग से सृजित किये जायेंगे। इन सब पर कुल 76 लाख 27 हजार का व्यय अनुमानित है। मध्यप्रदेश एक्वाटिक एवं ट्रायथलान अकादमी, होशंगाबाद में मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश एक्वाटिक एवं ट्रायथलान अकादमी, होशंगाबाद में नई योजना शुरू करने की मंजूरी भी दी। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के बालक-बालिकाओं द्वारा तैराकी का स्थानीय स्तर पर अभ्यास किया जा सकेगा। खिलाड़ियों को अकादमी में आवास, पूरक आहार जैसी सुविधाएँ नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जायेंगी। योजना के क्रियान्वयन के लिये मुख्य प्रशिक्षक-सह-प्रशासक, सहायक प्रशिक्षक, कम्प्यूटर आपरेटर-कम-लिपिक, लाईफ गार्ड और भृत्य के नये पद भी आऊट सोर्सिंग से सृजित करने को मंजूरी दी गई। इन पर कुल 4 करोड़ 82 लाख 45 हजार का व्यय होगा। मध्यप्रदेश एथलेटिक्स अकादमी नवीन योजना भोपाल में मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश एथलेटिक्स अकादमी नवीन योजना भोपाल में शुरू करने की भी मंजूरी दी। यह अकादमी तात्या टोपे खेल परिसर में संचालित की जायेगी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिये भी मुख्य प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिटनेस ट्रेनर, सहायक फिजियोथेरेपिस्ट, वीडियो एनालाइजर, मसाजर तथा कम्प्यूटर आपरेटर कम लिपिक के नये पद भी आऊट सोर्सिंग से भरे जायेंगे। इन सब पर कुल 5 करोड़ 32 लाख 74 हजार खर्च होंगे। 5 सिंचाई परियोजना मंत्रि-परिषद ने 5 सिंचाई परियोजना के लिये 6452 करोड़ 96 लाख 68 हजार की राशि मंजूर की है। इसमें चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की 20 हजार हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिये 389 करोड़ 77 लाख और गरोठ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की 21 हजार 400 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिये 360 करोड़ 20 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी। हालोन सिंचाई परियोजना की 2900 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिये 68 करोड़ 15 लाख 68 हजार और मोहनपुरा बहुउद्देश्यी वृहद सिंचाई परियोजना की सैंच्य क्षेत्र 1.25 लाख हेक्टेयर रबी सिंचाई क्षेत्र के लिये विशेष पुनर्वास पैकेज और 3866 करोड़ 34 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है। बानसुजारा वृहद सिंचाई परियोजना सैंच्य क्षेत्र 75 हजार हेक्टेयर रबी के लिये एकमुश्त पुनर्वास अनुदान पैकेज और 1768 करोड़ 50 लाख की पुन: पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी। अन्य निर्णय मंत्रि-परिषद ने धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के तहत मंदिरों के जीर्णोद्धार, धर्मशाला निर्माण, सेवादारों का मानदेय आदि महत्वपूर्ण कार्य के विकास और विस्तार के लिये विभागाध्यक्ष कार्यालय संचालक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व गठित करने का निर्णय लिया। विभागाध्यक्ष कार्यालय की स्थापना के सेटअप के लिये 15 पद की मंजूरी दी गई। इसमें संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक यंत्री, लेखाधिकारी, अधीक्षक, उप यंत्री, सहायक ग्रेड-1 और 2 तथा स्टेनोग्राफर सहित स्टेनो टायपिस्ट के एक-एक पद मंजूर किये गये। सहायक संचालक और सहायक ग्रेड-3 के दो-दो पद की भी स्वीकृति दी गई। आऊट सोर्सिंग द्वारा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का एक और भृत्य के 6 पद भी स्वीकृत किये गये। मंत्रि-परिषद द्वारा झाबुआ जिले में 3 माध्यमिक विद्यालय को हाईस्कूल में उन्नयन की मंजूरी दी गई। इसमें झौंसर, हमीरगढ़ और करडावद के माध्यमिक विद्यालय का हाईस्कूल में उन्नयन करते हुए कुल 30 पद मंजूर किये गये। मंत्रि-परिषद ने झाबुआ और अलीराजपुर जिले में 2 कन्या प्री-मेट्रिक छात्रावास की स्थापना, 3 माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन, 2 छात्रावासों में सीट वृद्धि और एक क्रीड़ा परिषद की स्थापना की कार्योत्तर स्वीकृति भी दी। मंत्रि-परिषद ने संचालनालय संस्थागत वित्त में गठित जन-निजी भागीदारी प्रकोष्ठ के लिये सलाहाकार की सेवा अवधि में 2 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया।

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