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Sunday, October 25th, 2020

अगले सत्र में होगा पेश राइट-टू-रिकॉल


प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार मॉनसून सत्र में पंचायती राज से जुड़े महत्वपूर्ण बिल (पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, राइट-टू-रिकॉल और बीसी-ए वर्ग को पंचायत चुनाव में आठ फीसदी आरक्षण) को लेकर आने वाली थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन बिलों पर सदन में माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा करने के लिए लंबा समय दिए जाने की मांग की इसलिए आगामी विधानसभा सत्र तक बिल को रोक लिया गया है।

दुष्यंत ने कहा कि कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर स्पीकर सदन को दोबारा बुलाएंगे और तब इस बिल को व्यापक चर्चा के बाद पास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 1999 में चौ. बंसीलाल ने पंचायती राज से राइट टू रीकॉल की व्यवस्था को हटा दिया था। प्रदेश के युवाओं को 75 प्रतिशत निजी क्षेत्र की नौकरियों देने संबंधित सवाल का जबाव देते हुए जानकारी दी कि उस बारे में तैयार अध्यादेश राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति के पास गया हुआ है और आने वाले दिनों में उस अध्यादेश को वापस लेकर मजबूत बिल लाने का रास्ता बनाया जाएगा। बिल लाने के लिए अध्यादेश को वापस लेना जरूरी है और इसके लिए फैसला कैबिनेट मीटिंग में ही हो सकता है। इसी तकनीकी दिक्कत की वजह से इस सत्र में युवाओं के निजी नौकरियों में आरक्षण का बिल नहीं आ पाया।

हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान हुए कथित शराब घोटाले की जांच रिपोर्ट को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने फिर से नकारते हुए आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की पीठ थपथाई है। गुरुवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सितंबर के आखिर तक प्रदेश की सभी डिस्टलरी और बोटलिंग प्लांटों में सीसीटीवी लगा दिए जाएंगे। यही नहीं सभी डीईटीसी को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर 15 दिन में डिस्टलरी और प्लांटों का दौरा करें। कैमरों आदि की मॉनीटरिंग करें और रिपोर्ट भी स्टेट मुख्यालय को भेजें।

लॉकडाउन के दौरान स्टॉक में कम शराब मिलने के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि 25 मार्च को जब सभी ठेके बंद करने का निर्णय लिया गया था। 27 मार्च को सभी जिलों से स्टॉक की रिपोर्ट आई थी। गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस में डिप्टी सीएम ने बताया कि कोविड-19 के दौरान हरियाणा के आबकारी विभाग ने रिकॉर्ड राजस्व क्लेक्शन किया है, इससे पहले एक्साइज-वर्ष की पहली तिमाही में इतना राजस्व कभी नहीं आया। उन्होंने बताया कि हरियाणा के आबकारी विभाग ने एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में नया रिकॉर्ड बनाया है। PLC.

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