INVC,,

     Talking to INVC she said that she will go in public and try to solve their problems as her job is very sensitive and public oriented. She will try to control crime graph of the dictrict and will co-ordinate will Chandigarh, Punjab and Himachal police as panchkula is surrounded by three states. “I will be focusing on carrying out of our routine policing work well. All that I have to say to the residents is that they should respect law and cooperate with the police,’’ she added. ‘‘All policing is community policing. One has to simply perform the job one is given well,’’ she said refusing to comment any further about his future plans for Panchkula. She further added that to control crime , enforcing law & order and meeting people will be her priority.

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*तनवीर जाफ़री

लीबिया को स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया जा चुका है। पश्चिमी प्रभुत्व वाले विश्व मीडिया के अनुसार इसे एक क्रूर तानाशाह से मुक्त कराया गया है। गत फरवरी से लीबिया में शुरु हुआ जनविद्रोह आंखिरकार आठ महीनों के संघर्ष के बाद पिछले दिनों कर्नल गद्दाफी की मौत पर अपने पहले चरण को पूरा कर चुका है। अब फिर वही प्रशन उठने लगे हैं कि क्या गद्दाफी व उनके परिवार के चंगुल से लीबिया के मुक्त होने के बाद वहां पूरी तरह से अमन, शांति व अवाम की सरकार का वातावरण शीघ्र बन पाएगा या फिर भविष्य में लीबिया का हश्र भी इराक जैसा ही होने की संभावना है? इसमें कोई शक नहीं कि 1969 में लीबिया के राजा इदरीस का तख्‍ता पलटने के बाद मात्र 27 वर्ष की आयु में लीबिया के प्रमुख नेता के रूप में स्वयं को स्थापित करने वाले कर्नल मोअम्‍मार गद्दाफी ने अपने लगभग 40वर्ष के तानाशाह शासन काल के दौरान जमकर मनमानी की। अपने विरोधियों व आलोचकों को कई बार बुरी तरह प्रताड़ित कराया। उनके शासनकाल में कई बार सामूहिक हत्याकांड जैसी घटनाएं उनके विरोधयों के साथ घटीं, कई बार उन्होंने अपने विरोधियों को कुचलने के लिए बड़े ही अमानवीय व क्रूरतापूर्ण आदेश भी दिए। निश्चित रूप से यही कारण था कि लीबियाई नागरिकों के एक बड़े वर्ग में उनके प्रति नंफरत तथा विद्रोह की भावना घर कर गई थी।

टयूनिशिया से शुरु हुए जनविद्रोह ने इसी वर्ष फरवरी में जब लीबिया को भी अपनी चपेट में लिया उस समय भी गद्दांफी ने अपने ही देश के अपने विरोधियों को कुचलने के लिए सैन्यशक्ति का खुला इस्तेमाल करना शुरु कर दिया था। साम्रायवादी शक्तियों को गद्दांफी व उसकी सेना द्वारा जनसंहार किए जाने का यह कदम विश्व में मानवाधिकारों का अब तक का सबसे बड़ा उल्लंघन नार आया। परिणामस्वरूप नाटो की वायुसेना ने लीबिया में सीधा हस्तक्षेप किया और आंखिरकार आठ महीने तक चले इस संघर्ष में जीत नाटो की ही हुई। लीबिया में राजनैतिक काम-काज संभालने के लिए अस्थाई रूप से बनी राष्ट्रीय अंतरिम परिषद् ने देश में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया तथा शीघ्र ही चुनाव कराए जाने की घोषणा भी कर दी गई। मोटे तौर पर तो यही दिखाई दे रहा है कि एक क्रूर तानाशाह के साथ जो कुछ भी होना चाहिए था लीबिया में वही देखने को मिला। इरांक में सद्दाम हुसैन के शासन के पतन के समय भी लोकतांतित्रक विचारधारा के समर्थकों की ऐसी ही राय थी। परंतु क्या पश्चिमी देशों के विशेषकर अमेरिका के सहयोगी राष्ट्रों को दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों मेंसत्ता पर काबिज वही तानशाह, क्रूर व अमानवीय प्रवृति के तानाशाह नार आते हैं जो अमेरिका या अन्यपश्चिमी देशों की मुट्ठी में रहना पसंद नहीं करते?

दुनिया बार-बार यह प्रश्न उठाती है कि तेल उत्पादक देशों के वे तानाशाह जिनके अमेरिका के साथ मधुर संबंध हैं वहां अमेरिका लोकतंत्र स्थापित करने की बात क्यों नहीं करता? जहां मानवाधिकारों का इस कद्र हनन होता हो कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने तक की इजाजत न हो, वे सार्वजनिक कार्यक्रमों व खेलकूद में हिस्सा न ले सकती हों, स्कूल-कॉलेज न जा सकती हों, जहां बादशाह के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वालों के मुंह बलपूर्वक बंद कर दिए जाते हों, जहां कभी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के दौर से देश की जनता न गुजरी हो वहां आखिर लोकतंत्र स्थापित करने की बात पश्चिमी देशों द्वारा क्यों नहीं की जाती? परंतु यदि इन सब नकारात्मक राजनैतिक परिस्थितियों के बावजूद ऐसे देश अमेरिका के पिट्ठू हों फिर तो ऐसे देशों में इन्हें तानाशाही स्वीकार्य है और यदि यही तानाशाह सद्दाम अथवा गद्दांफी की तरह अमेरिका की आंखों मे आखें डालकर देखने का साहस रखते हों तो गोया दुनिया में इनसे बुरा व क्रूर तानाशाह कोई भी नहीं? इन हालात में स्थानीय विद्रोह को हवा देने में यह पश्चिमी देश देर नहीं लगाते। कम से कम इरांक और लीबिया के हालात तो यही प्रमाणित कर रहे हैं।

पिछले दिनों फरवरी में जब लीबिया में विद्रोह की चिंगारी भड़की तथा गद्दाफी ने अपनी सैन्य शक्ति के द्वारा उस विद्रोह को कुचलने की कोशिश की उस समय भी मैंने एक आलेख गद्दाफी व लीबिया के विषय में लिखा था। मेरे उस आलेख के जवाब में एक ऐसे भारतीय नागरिक ने मुझे विस्तृत पत्र लिखा था जो कई वर्षों तक लीबिया में डॉक्टर की हैसियत से रह चुका थातथा वहां की विकास संबंधी जमीनी हंकींकतों से भलीभांति वांकिंफ था। उसने लीबिया के विकास की विशेषकर सड़क, बिजली,पानी,शिक्षा तथा उद्योग के क्षेत्र में लीबिया की जो हकीकत बयान की वह वास्तव में किसी विकसित राष्ट्र जैसी ही प्रतीत हो रही थी। हां गद्दाफी के क्रूर स्वभाव को लेकर लीबिया की जनता में जरूर गद्दांफी के प्रति विरोध की भावना पनप रही थी। जनता की इस भावना का पहले तो गद्दांफी के स्थानीय राजनैतिक विरोधियों ने लाभ उठाया और बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गद्दांफी से खुश न रहने वाली पश्चिमी तांकतों ने गद्दांफी के विरुद्ध छिड़े विद्रोह को ही अपना मजबूत हथियार बनाकर नाटो की दंखलअंदाजी से गद्दांफी को मौत की दहलीज तक पहुंचा दिया।

गद्दांफी व लीबिया प्रकरण में विश्व मीडिया की भूमिका भी संदिग्ध रही है। इराक व अफगानिस्तान युद्ध की ही तरह लीबिया को भी दुनिया ने पश्चिमी मीडिया की नजरों से ही देखा व समझा है। सी एन एन तथा अन्य कुछ प्रमुख पश्चिमी मीडिया संगठन दुनिया को जो दिखाना व सुनाना चाहते हैं दुनिया वही देखती व सुनती है। इरांक की ही तरह यही लीबिया में भी हुआ है। गद्दांफी द्वारा लीबिया के विकास के लिए किए गए कार्यों को कभी भी विश्व मीडिया ने प्रचारित नहीं किया। जबकि गद्दांफी द्वारा ढाए गए जुल्मो-सितम को कई गुणा बढ़ा-चढ़ा कर हमेशा पेश किया जाता रहा। वर्तमान विद्रोह के हालात में भी गद्दांफी समर्थक सेना द्वारा विद्रोहियों पर किए जा रहे हमलों को कई गुणा बढ़ाकर बताया जा रहा था। परंतु गद्दाफी की मौत होने तक उसके द्वारा लीबिया के विकास के लिए किए गए कामों का इसी मीडिया ने कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया है। हां उसकी मौत के बाद अब इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए हिलेरी क्लिंटन भी दिखाई दे रही हैं कि आंखिर गद्दांफी की मौत कैसे हुई व किसने मारा और इसकी जांच की जानी चाहिए वगैरह-वगैरह।

कर्नल गद्दांफी एक अरब-अफ्रीकी कबिलाई मुस्लिम तानाशाह होने के बावजूद एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के व्यक्ति थे। कट्टरपंथी व रूढ़ीवादी विचारधारा के वह सख्‍त विरोधी थे। कहने को तो पश्चिमी देश भी दुनिया में ऐसे ही शासक चाहते हैं परंतु शायद अपने पिट्ठू रूढ़ीवादी शासकों को छोड़कर। ऐसे में गद्दाफी के शासन के अंत के बाद अब लीबिया में अभी से इस प्रकार के स्वर बुलंद होने लगे हैं कि यदि आप मुसलमान हैं तो नमाज जरूर पढ़ें। गोया आधुनिकता की राह पर आगे बढ़ता हुआ लीबिया इस सत्ता परिवर्तन के बाद धार्मिक प्रतिबद्धताओं की गिरफ्त में भी आ सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो यह रास्ता अफगानिस्तान व पाकिस्तान जैसी मंजिलों की ओर ही आगे बढ़ता है। और यदि लीबिया उस रास्ते पर आगे बढ़ा तो लीबिया का भविष्य क्या होगा इस बात का अभी से अंदाज लगाया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका अथवा नाटो देश लीबिया के इन जमीनी हालात से वांकिंफ नहीं हैं। या फिर किसी दूरगामी रणनीति के तहत जानबूझ कर इस सच्चाई से आंखें मूंदे बैठे हैं। दूसरी स्थिति लीबिया में सत्ता संघर्ष की भी पैदा हो सकती है। कर्नल गद्दाफी का अंत तो जरूर हो गया है मगर उस कबीलाई समुदाय का अंत नहीं हुआ जिससे कि गद्दाफी का संबंध था तथा जो लीबिया में अपनी माबूत स्थिति रखते हैं। आने वाले समय में गद्दांफी समर्थंक यह शक्तियां चुनाव में हिस्सा ले सकती हैं तथा सत्ता पर अपने वर्चस्व के लिए सभी हथकंडे अपना सकती हैं। और संभवत: ऐसी स्थिति लीबिया में गृह युद्ध तक को न्यौता दे सकती है।

**Tanveer Jafri ( columnist),

(About the Author)
Author  Tanveer Jafri, Former Member of Haryana Sahitya Academy (Shasi Parishad),is a writer & columnist based in Haryana, India.He is related with hundreds of most popular daily news papers, magazines & portals in India and abroad. Jafri, Almost  writes in the field of communal harmony, world peace, anti communalism, anti terrorism, national integration, national & international politics etc.He is a devoted social activist for world peace, unity, integrity & global brotherhood. Thousands articles of the author have been published in different newspapers, websites & news-portals throughout the world. He is also a recipient of so many awards in the field of Communal Harmony & other social activities.
(Email : tanveerjafriamb@gmail.com )

Tanveer Jafri ( columnist),
1622/11, Mahavir Nagar
Ambala City.  134002
Haryana
phones
098962-19228
0171-2535628

*Disclaimer: The views expressed by the author in this feature are entirely his own and do not necessarily reflect the views of INVC

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*निर्मल रानी

पिछले दिनों एक  लोकसभा  तथा तीन विधानसभाओं के  हुए उपचुनावों के  परिणामों की  विभिन्न राजनैतिक दलों व समीक्षको द्वारा तरह-तरह से समीक्षा को  जा रही है। इन चारों ही चुनाव क्षेत्रों में केवल  एक  विधानसभा की  सीट गै़र कांग्रेस  शासित राज्य बिहार से थी जबकि  दो विधानसभा सीटें कांग्रेस  शासित राज्य महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से थी। इसी प्रकार  हिसार लोकसभा  सीट भी कांग्रेस  शासित राज्य हरियाणा  से थी। इत्तेफाक  से कांग्रेस  पार्टी  को  इन चारों ही चुनाव क्षेत्रों में हार का मुंह देखना पड़ा। हिसार लोकसभा  सीट पर तो कांग्रेस  पार्टी  लगभग भ् हज़ार मतों के  अंतर से अपनी ज़मानत भी गंवा बैठी। चुनाव परिणाम आने के  पश्चात  जैसा की  हमेशा होता आया है यहां भी जीतने वाला पक्ष अपनी जीत को  अपने अंदाज़ से परिभाषित कर  रहा है जबकि  हारने वाला पक्ष एक – दूसरे को हारका  जिम्मेदार  ठहरा रहा है तथा पराजित पक्ष अर्थात् कांग्रेस  पार्टी  में आरोप व प्रत्यारोप का  दौर  देखा जा रहा है।
जहांतक  हिसार लोकसभा  सीट पर कांग्रेस  पार्टी  की   हार का  प्रश्र्न है तो इसे कुछ  लोग अन्ना  हज़ारे द्वारा कांग्रेस  के  पक्ष में वोट  न देने की  अपील किये  जाने को  बता रहे हैं। जबकि  विजयी प्रत्याशी, जनहित कांग्रेस  व भारतीय जनता पार्टी  के  संयुक्त उम्मीदवार  तथा हिसार लोकसभा  सीट से सांसद रहे प्रदेश के  पूर्व मुख्यमंत्री  चौधरी भजन लाल के  पुत्र कुलदीप  बिशनोई अपनी जीत का  श्रेय अन्ना  हज़ारे फैक्टर को  कटाई  नहीं देना चाह रहे हैं। कांग्रेस  पार्टी  को  भी कुछ  ऐसा ही मत है। वरिष्ठ कांग्रेस  नेता व केंद्रिया  मंत्री वीरप्पा मोईली का  तो यहां तक  कहना है की  कांग्रेस  पार्टी  130 वर्ष पुराना वह राजनैति• संगठन है जिसने ब्रिटिश हूकूमत  को अपने लिए कोई  समस्या नहीं समझी। ऐसे में अन्ना हज़ारे अथवा अन्य किन्ही  चंद लोगों के  ग्रूप को  कांग्रेस  पार्टी  अपने लिए कोई  समस्या नहीं समझती। कांग्रेस  party में स्वनिर्माण की  वह क्षमता है जो बड़े से बड़े सुनामी या भूचाल का  सामना कर  सफलता से बाहर निकल  आती है। मोईली का  मत है की  यदि अन्ना फ़ै क्टर हिसार में काम  करता  तथा वहां ईमानदारी की  जीत होती तो हिसार से कोई  ईमानदार व्यक्ति ही चुनाव जीतता। यह और बात है  कोई  अन्ना हज़ारे द्वारा कांग्रेस  पार्टी  के  खिलाफ  मतदान की  अपील किये जाने पर कांग्रेस पार्टी  पूरी तरह तिलमिला गई थी तथा अन्ना  हज़ारे के  भ्रष्टाचार विरोधी गै़र राजनैतिक  आंदोलन का  स्वयं  उमके  अपने ही समूह में  इतना प्रबल विरोध हुआ की  अन्ना की  कोर  कमिटी  के सदस्य राजेंद्र सिंह व वी गोपाल ने तो अन्ना के  इस  फैसले के विरोधस्वरूप कोर ग्रुप से त्यागपत्र ही दे डाला। उधर कुलदीप बिश्र्नाई के की  चुनाव जीतने के   बाद तो अपनी जीत को अन्ना हज़ारे फैक्टर की  सफलता मानने से भले ही इनकार  कर  रहे हों परंतु चुनाव पूर्व उन्होंने भी अन्ना हज़ारे  फैक्टर के  चुनाव में काम  न करने  की  बात से इनकार करने का साहस नहीं किया  था।
बहरहाल, चौधरी भजनलाल की  मृत्यु के  पpात रिक्त हुई हिसार लोकसभा सीट उन्हीं के  राजनैतिक उत्तराधिका री कुलदीप बिश्र्नोई द्वारा जीती जा चुकी  है। कुलदीप बिश्र्नोई भी स्वयं इसे हिसारके  मतदाताओं द्वारा चौधरी भजनलाल के  प्रति दर्शाया गया आदर स्वीकार कर  रहे हैं तथा निष्पक्ष राजनैतिक  विश्र£ेष• भी यही मान रहे हैं की चौधरी भजनलाल के  प्रति जनता ki   श्रद्धांजलि तथा कुलदीप  के प्रति मतदातओं की  सहानूभूति ने उन्हें लगभग 6हज़ार मतों से लोकसभा  के  लिए निर्वाचित कर लिया। परंतु अन्य विपक्षी दल इस चुनाव परिणाम को  राष्ट्रीय राजनीति के  परिपेक्षय में देख व प्रचारित कर  रहे हैं। गौरतलब है की इसके  पूर्व भी जब चौधरी भजनलाल हिसार से सांसद निर्वाचित हुए थे उस समय भी यहां से कांग्रेस  party तीसरे स्थान पर रही थी। और इस बार भी •ांग्रेस पार्टी  को  तीसरा स्थान ही प्राप्त हुआ। लिहाज़ा ऐसा कुछ  नहीं है की गत् डेढ़ वर्ष के  अंतराल में कांग्रेस  पार्टी  के  लिए कोई  बहुत बड़ा मुसीबत का  पहाड़ टूट पड़ा हो। जिस प्रकार  का  चुनाव परिणाम आया है विश्र£ेषको  को  ऐसे ही चुनाव परिणाम की  ummid भी थी। परंतु विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी  के  सामने हिसार परिणाम को  लेकर एक  बवंडर खड़ा कर  देश में कांग्रेस  विरोधी माहौल बनाने में हिसार परिणाम का  सहारा लेना चाह रहे हैं।
विपक्ष द्वारा अपनाए जाने वाले राजनैतिक  हथकंडे  तो अपनी जगह पर, यहां तो •ांग्रेस party •े भीतर ही हिसार परिणाम •ो लेकर घमासान छिड़ गया है। राजनैतिक  गुटबाज़ी के  शिखर नेतागण इस चुनाव में हार का  जिम्मा एक -दूसरे के  सिर मढ़ने लगे हैं। ittfaak से राज्य में जितने भी धड़े हिसार परिणाम को  लेकर  एक – दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर  रहे हैं वे सभी राज्य के  मुख्यमंत्री  पद के  मज़बूत दावेदार हैं। इनके  आपसी मतभेदों व आरोपों व प्रत्यारोपों के  स्तर को देखकर  साफतौर पर यह समझा जा सकता  है की इनकी  दिलचस्पी पार्टी  के  हक़  में सोचने व कम  करने  की  कम है जबकी अपने राजनैतिक  भविष्य को  लेकर इनकी  चिंताएं कुछ  अधिक  हैं। वैसे कांग्रेस  का  इतिहास भी कुछ  यही बताता है की कांग्रेस  पार्टी  अपने सामने खड़े विरोधियों के  हथकंडो  या उनकी  साजिशो  का  शिकार  कम होती रही है जबकी भीतरघाती व विभीषण सरीखे नेताओं ने कांग्रेस  को कच  ज्यादा  ही juksaan पहुंचाया है। आज कद्दावर नेताओं का  रूप धारण कीए हुए यह लोग न जाने क्यों यह भूल जाते हें की आज उनक गद्दावरी का कारन उनका व्यक्तिगत् व्यक्तित्व उतना नहीं है जितनाकी कांग्रेस  पार्टी  ने उन्हें प्रचारित व प्रतिष्ठित बनाया है। परंतु यह नेता यह नहीं सोचते की एक  सीट पर हार को  लेकर कांग्रेस  पार्टी  में हो रही इस सिर फुटौवल की  स्थिति का  लाभ विपक्षी दलों को  ही मिलेगा।
आज क्या देश का  कोई भी व्यक्ति यहां तक  की कोई भी कांग्रेस  कार्यकर्ता इन चंद सच्चाईयों सेइनकार करता  है की  देश में आज जितनी मंहगाई है उतनी पहले •भी नहीं थी? मंहगाई का ग्रा$फ जिस तेज़ी से गत् दो वषोंü •े भीतर बढ़ा है उतनी तेज़ी से मंहगाई क्या पहले •भी बढ़ी थी? खाद्य सामग्री,ईंधन,रसोई गैस, डीज़ल-पैट्रोल, फल-सçब्ज़यां, तिलहन-दलहन आदि सभी रोज़मर्रा •ी ज़रूरत •ी वस्तुओं •े दाम आसमान •ो छू रहे हैं। उस पर मरे •ो सौ दुर्रे वाली •हावत •ो चरितार्थ •रते हुए हमारे देश •े मुय योजना•ार मोंटे• सिंह आहलूवालिया 32 रुपए प्रतिदिन •माने वाले व्यक्ति •ो $गरीब व्यक्ति मानने •ो ही तैयार नहीं हो रहे थे। ज़ाहिर है मंहगाई •ी बुरी तरह मार झेल रहा व्यक्ति ऐसे में उनसे यह सवाल ज़रूर •रेगा की श्रीमान जी ज़रा आप ही 32 रुपए रोज़ में अपना गुज़ारा आज •े दौर में चला•र दिखाइए। •ेवल मंहगाई ही नहीं बçल्• मंहगाई •े लिए çज़मेदार समझी जाने वाली राजनेताओं •ी ए• बड़ी टोली भी देश •े बड़े से बड़े भ्रष्टाचार में शामिल पाई जा रही है तथा उन्हें ए•-ए• •र जेल •ी सला$खों •े पीछे जाते हुए देश •ी जनता देख रही है। इन हालात में अन्ना हज़ारे जैसे साधारण सामाजि• •ार्य•र्ता •े पीछे जनता •ा संगठित होना भी •ोई आpर्यचकीत •रने वाली घटना नहीं समझी जानी चाहिए। और न ही उपचुनावों में •ांग्रेस party •ी हार •ो ले•र इधर-उधर •ी बातें •र सच्चाई से मुंह फेरने •ा प्रयास •रना चाहिए।
ऐसे ही गुमराह •रने वाले राजनैति• हालात •ो देख़ते हुए शायर ने •हा है की-
तू इधर-उधर •ी बात न •र,यह बता की •़ाç$फला क्यों लुटा।
मुझे  रहज़नों से  $गरज़ नहीं  तेरी रहबरी •ा सवाल  है।
गोया •ांग्रेस party यदि इन चुनाव परिणामों •ी ज़मीनी सच्चाईयों से आंख मूंद•र व्यक्तिगत् विद्वेषपूर्ण राजनीति में अब भी उलझी रही तथा मतदाताओं •े मस्त• पर लिखी वास्तवि• इबारत •ो पढ़ने से इं•ार कीया तो 2014 •ांग्रेस •े लिए सं•ट •ा वर्ष भी साबित हो स•ता है। •ांग्रेस party •े रणनीति•ारों •ो भारतीय जनता party, नरेंद्र मोदी अथवा लाल •ृष्ण अडवाणी •ी जनचेतना यात्रा आदि में •मियां नि•ालने अथवा इन पर आरोपों •ी बौछार •रने में समय गंवाने •े बजाए बड़ी ईमानदारी से सि$र्फ और सि$र्फ आत्ममंथन •रना चाहिए। भ्रष्टाचारियों •ो चाहे वह कीसी भी ऊंचे से ऊंचे स्तर •ा क्यों न हों उन्हंे इसी प्र•ार जेल में डाल देना चाहिए, जिस प्र•ार राजनीति पर बदनुमा दा$ग समझे जाने वाले दर्जनों लोग इस समय जेल में सड़ रहे हैं। मंहगाई पर नियंत्रण •े लिए ए• उच्चस्तरीय •ोर ग्रुप •ा गठन •रना चाहिए तथा निचले स्तर पर मंहगाई बेवजह बढ़ाने •े çज़मेदार लोगों विशेष•र जमाख़ोरों व मुना$फाखोरों •े विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर स़त अभियान चलाना चाहिए। •ांग्रेस party •ो यह नहीं भूलना चाहिए ç• उसने अपने आप •ो आम आदमी •ी party •े रूप में प्रचारित •रते हुए यह नारा दिया था ç• •ांग्रेस •ा हाथ आम आदमी •े साथ। party •ो अपने दिए गए इस नारे पर अमल •रते हुए भी नज़र आना चाहिए। उपचुनावों में हार •े इन वास्तवि• •ारणों •ो यदि party आला•मान ने ईमानदारी से समझ लिया तथा इन •ैंसर रूपी समस्याओं •ा निवारण •र लिया तो निश्चित रूप से विपक्षी दल

**निर्मल रानी
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर निर्मल रानी गत 15 वर्षों से देश के विभिन्न समाचारपत्रों, पत्रिकाओं व न्यूज़ वेबसाइट्स में सक्रिय रूप से स्तंभकार के रूप में लेखन कर रही हैं.

Nirmal Rani (Writer)
1622/11 Mahavir Nagar
Ambala City  134002
Haryana
phone-09729229728

*Disclaimer: The views expressed by the author in this feature are entirely her own and do not necessarily reflect the views of INVC

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लखनऊ,,

लोकतंत्र बचाओ भ्रष्टाचार मिटाओ आंदोलन को आज लखनऊ में संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कांग्रेस सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जनता के मौलिक अधिकारों को छिन रही है। भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबी कांग्रेसी सरकार लोकपाल के मुद्दे पर बेनकाब हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान बसपा सरकार भी कांग्रेस सरकार की राह पर चल रही है। उसके तमाम मंत्री लोकायुक्त की जांच में दोषी पाए गए हैं। राज्य के पशुधन मंत्री अवधपाल यादव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का आलम यह है कि अपने पिता के नाम पर चल रही फर्म को ही सरकारी धन की लूट का जरिया बनाया। हज मंत्री अनीस खॉं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्री महोदय ने हज के लिए मिलने वाले पैसे की लूट की। इसीप्रकार अन्य मंत्रियों पर भी गम्भीर आरोप हैं। राज्य की पूरी बसपा सरकार भ्रष्टाचार का चेहरा बन चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष धरना स्थल से गांधी प्रतिमा तक मौन जूलूस बनाकर गए। गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कांग्रेस सरकार को सद्बुद्धि मिले इसकी प्रार्थना की। इस अवसर पर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा0 रमापति राम त्रिपाठी ने भी कांग्रेस व बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों दल महाभ्रष्ट हैं। भाजपा लोकतंत्र को बचाने में सदा सामने आई है। आज भी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के प्रति प्रतिबद्ध है। धरने में पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती करूणा शुक्ला, प्रदेश महामंत्री विन्ध्यवासिनी कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष लज्जा रानी गर्ग, प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक, राजेन्द्र तिवारी, स्थानीय विधायक सुरेश तिवारी, सुरेश श्रीवास्तव, विद्यासागर गुप्त तथा प्रदेश मंत्री आशुतोष टंडन, संतोष सिंह, अनुपमा जायसवाल, बेैरिस्टर सिंह, युवा मोर्चे के अध्यक्ष हरीश द्विवेदी, विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक राघवेन्द्र सिंह, रामनारायण साहू, मीडिया प्रभारी हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, सहप्रभारी दिलीप श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष अध्यक्ष प्रदीप भार्गव, नगर महामंत्री राजीव मिश्र, शिव कुमार यादव (गुडडु भैया) मान सिंह, अभिजात मिश्रा, उपाध्यक्ष अंजनी श्रीवास्तव, हरि अग्रवाल, रमेश तूफानी, चंदन सिंह नेगी, विष्णु गर्ग, अन्नु मिश्रा, विपिन अवस्थी, साधना वर्मा, वर्षा सिन्हा, गोविन्द पाण्डेय, नागेन्द्र सिंह, रामकृष्ण यादव, सरोज कुमारी, गिरिश सिंह, साकेत शर्मा, बीना गुप्ता, नीरज सक्सेना, वीरेन्द्र तिवारी, अतुल दीक्षित, कुंवर जितेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र प्रताप सिंह, भिखारी सिंह, गोकरन नाथ वर्मा, दिवाकर सेठ, दिनेश तिवारी, हीरो बाजपेई, कुंवर राजेन्द्र सिह चौहान, उमेश सिंह, अरूणेस सिंह, श्रीमती अंजना त्रिपाठी, संदीप शुक्ला, सुरेन्द्र सिंह, भारती सिंह मौर्य, अवधेश सिंह प्रमुख रूप उपस्थित थे।

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लखनऊ,,

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अन्ना हजारे की गिरफ्तारी केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाती है। भारतीय जनता पार्टी अन्ना हजारे की गिरफ्तारी की निंदा एवं भत्र्सना करती है और उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग करती है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भ्रश्टाचार पर कठोर कानून की मांग व सिविल सोसाइटी द्वारा बनाए गए जनलोकपाल को संसद में लाने तथा पास कराने की मांग को लेकर शांंतिपूर्ण तरीके से उपवास करने जा रहे प्रखर समाजसेवी अन्ना हजारे को गिरफ्तार करना यूपीए सरकार की दमनकारी कार्रवाई है, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। पूरा देश में इसके खिलाफ गुस्सा है लोग सड़कों पर धरना, प्रदशzन कर अपना रोश प्रकट कर रहे हैं। योगगुरू बाबा रामदेव पर इस तानाशाही सरकार की कार्रवाई भी घोर निंदनीय है। युवा मोर्चा द्वारा 9 अगस्त को संसद घेराव के दौरान पुलिस द्वारा बलप्रयोग करना, भयंकर लाठीचार्ज करना भी निंदनीय है। सरकार जनतांत्रिक अधिकारों की बात करने वालों के साथ दुश्मन की तरह व्यवहार कर रही है। भ्रश्टाचार के विरूद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन को भाजपा का पूर्ण समर्थन है। भाजपा यह शुरू से चाहती रही है कि देश में किसी प्रकार का भ्रश्टाचार नहीं होना चाहिए और इसके संदर्भ में मा0 लालकृश्ण आडवानी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुशमा स्वराज, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरूण जेटली क्रमश: लोक सभा व राज्य सभा में सरकार द्वारा किए जा रहे भ्रश्टाचार, घपले, घोटालों पर आइना दिखा चुके हैं। आज जो अन्ना की गिरफ्तारी केंद्र सरकार ने की है वह देश के सन् 1975 के आपातकाल की

याद दिलाती है। आज पूरा देश यूपीए सरकार को भ्रश्टाचारी कह रहा है। देश यह जानना भी चाहता है कि मा0 स्वघोशित ईमानदार प्रधानमंत्री जी इस पर क्या निर्णय लेना चाहते हैं वह भ्रश्टाचार खत्म कराएंगे या कांग्रेसी भ्रश्टाचारीयों को संरक्षण देते रहेंगे। श्री शाही ने आगे कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता भ्रश्टाचारियों के विरूद्ध हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगा। इसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से जो अन्य लोग भी आंदोलन करेंगे उसका पार्टी समर्थन करेगी।

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Delhi,,

A nationwide movement called “India Against Corruption (IAC)” has been started by Anna Hazare, Dr. Kiran Bedi, Sri Sri Ravi Shankar, Swami Agnivesh, Most Reverend Vincent M Concessao Archbishop of Delhi, Arvind Kejriwal, Devinder Sharma, Sunita Godara, Mallika Sarabhai and many others to persuade government to enact this Bill. The entire country will fast on coming “16th August” with Anna Hazare who is demanding the implementation of Jan Lok Pal Bill for the effective actions on corruption, corrupt people and corrupt system. Coordinators in all across India have been appointed who are representing IAC movement along with various individuals, NGO’s and organization to spread the awareness about JANLOKPAL.

In the same regard, Rahul Bhartiya, Coordinator- India Against Corruption for Chandigarh Tricity alongwith Chandigarh IAC team and other NGO’s will be sitting on Chain fast to support “Anna Hazarey” for enactment of Janlokpal Bill on 16th August in Sector-25, Rally Ground, Chandigarh. We had applied for permission from D.C. Chandigarh long time back but no revert has been received so far. The purpose of this Chain Fast is to make people aware about Janlokpal, to demonstrate the strength of People’s support with Anna Hazarey in Chandigarh and expectation of association of more and more individuals, organizations and NGO’s to strengthen this movement and make it a big success. Our whole activity will be peaceful and in interest of society and nation.

We will keep on doing peaceful demonstrations and other activities in future too so that common man may connect with right people in right movement. We are also thankful to IAC team, other organizations and NGO’s who have been supporting this cause. Here, the movement & cause is big, not any name and we are working with same thoughts in our mind. We expect overwhelming response from the people of Chandigarh who will be turning up in Sec-25 to support and make this event a big success. We hereby request you for your kind cooperation and support always.

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Gandhinagar,,

Gujarat Chief Minister Narendra Modi today sought the Prime Minister Dr. Manmohan Singh’s intervention to stop such blatant interference from the Union Ministers especially Home Minister encouraging indiscipline among some delinquent police officers of Gujarat cadre.

In a letter to Prime Minister, Shri Modi said that the Union Home Minister yesterday made statement regarding some delinquent police officers of Gujarat Cadre. This is the second time that Union Home Minister has intervened in favour of such police officers and thus encouraging indiscipline. Some other Senior Ministers of the Union Cabinet have also made similar statement before the media. These statements are strictly against the Centre-State relationship protocol and a dangerous threat to the Federal set up of Indian governance.

In a letter to Prime Minister, he said that When the Union Government comes out in open supporting such in-disciplined conduct of an All India Service Officers then it should be a matter of concern for the entire nation. In other words, one is indirectly encouraging the political activities by Service Officers. Such blatant interference from Central Government will destroy the very fabric of Federal structure.

“Looking at the series of such incidents during last two years, I regret to bring to your notice that there seems to be a definite pattern of conspiracy in meddling with Gujarat’s affairs. Such selective interference is a cause for major concern, as it goes against constitutional principles. Unfortunately, it appears that UPA government at the Centre is a party to these activities, in one way or other, with a strong hidden agenda to destabilize a progressive and performing State like Gujarat. I firmly believe that you cannot build a strong India by destabilizing and weakening Progressive and Development oriented States in a Federal structure. At any cost, we should not convert these constitutional arms as political battle-fields by misusing them”, Shri Modi said.

Union Home Minister has stated that “Rules do provide for the Central Government to take certain step at certain stage. But, it all depends on the concerned officers to invoke the situation”. The All India Service Act and Rules framed there-under are very clear and this matter concerning the officers being quoted falls under that. These officers borne on the State Cadre, are working in connection with the affairs of the State. Hence, as per the definition of the term “Government” given in the All India Service Rules, the State Government is the “Government” for them in respect of disciplinary matters. The State Government is competent to take any action against them including suspension, institution of departmental inquiry and imposition of penalty.

The role of the Disciplinary Authority is vested in the State Governments in the Federal structure under the All India Service Act and Rules. No authority, including the Central Government can usurp these powers. If the officers have any grievances on the issue of actions being taken by the State Government, they can represent to the State Government, or can take a legal recourse by approaching CAT, High Court, Supreme Court, etc. This position is absolutely clear with reference to the All India Service Act and Rules framed there-under by the GOI itself. Disciplinary action against Senior Officers for their misconduct and dereliction of duty are done as a matter of routine course without any intention of victimization. Even in the present cases, preliminary enquiry have been conducted and opportunity given to officers to explain their misconduct as per provisions of various statutory rules.

Thus, it is clear that the Centre cannot intervene in the cases that fall under the jurisdiction of the State. The police officers are to discipline the society and in discharge of their duties they are supposed to set up ‘high standards’. It is surprising that an officer who was absent from duty continuously for 10 months un-authorisedly is being defended by the Union Government. Any misconduct, dereliction of duty and recalcitrant behaviour of the officers cannot be tolerated, failing which it will lead to anarchy in Government.

Shri Modi requested the Prime Minister Dr. Manmohan Singh that these matters are required to view very seriously and appropriate instructions may be given to the concerned authorities so that such incidents are not repeated in future, in the interest of a healthy Centre-State relationship

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लखनऊ,,

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने वर्ष-2009 के लोक सभा चुनाव में कैसरगंज संसदीय क्षेत्र से बी0एस0पी0 के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी ऊर्फ पुत्तू अवस्थी तथा वर्ष 2007 के विधान सभा चुनाव में हैदरगढ़ विधान सभा क्षेत्र से बी0एस0पी0 के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले श्री पुत्तू अवस्थी के पुत्र श्री आशुतोष अवस्थी को आज बी0एस0पी0 से निष्कासित कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी ऊर्फ पुत्तू अवस्थी कैसरगंज संसदीय क्षेत्र से चुनाव हार गये थे। चुनाव हारने के उपरान्त उनसे यह उम्मीद की गयी थी कि वे सक्रिय रह कर जन सामान्य की समस्याओं के निस्तारण पर और ध्यान देंगे, परन्तु श्री अवस्थी ने सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन में कोई रूचि नहीं ली और बी0एस0पी0 कार्यकर्ताओं से इनका कोई तालमेल भी नहीं रहा। इनके बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि ये अपने व्यक्तिगत कार्यों और कारोबार में लिप्त रहते हैं तथा पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों से इनका कोई लेना देना नहीं है। पार्टी प्रवक्ता ने बताया कि श्री पुत्तू अवस्थी के पुत्र श्री आशुतोष अवस्थी ने भी पार्टी की नीतियों के प्रति कोई आस्था नहीं रखी तथा दलितों, गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों और सर्वसमाज के दुःख दर्द की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। श्री आशुतोष अपने पारिवारिक कार्यों और कारोबार में सदैव व्यस्त रहे और इन्होंने पार्टी के लिए कभी कोई काम नहीं किया। बी0एस0पी0 कार्यकर्ताओं से इनका तालमेल भी नहीं बन सका। इनके बारे में लगातार मिल रही इस तरह की शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए इन्हे भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि बी0एस0पी0 एक ऐसी पार्टी है जिसमें अनुशासन और पार्टी की नीतियों को विशेष महत्व दिया जाता है। पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति आस्था और दलितों, कमजोरों, गरीबों और सर्वसमाज के दुःखों का ख्याल न रखने वाले लोगों का बी0एस0पी0 में कोई स्थान नहीं है। अपने स्वार्थ और कारोबार में लिप्त रहने वाले बी0एस0पी0 के पदाधिकारियों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है।

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लखनऊ ,,

भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि में बसपा सरकार प्रदेष में संविधान और कानून के बजाय पुलिस राज चला रही है। मानवाधिकार आयोग के रिकार्ड में उ0प्र0 फर्जी मुठभेड़ों में प्रथम राज्य बताया गया है। पुलिस बसपा के इषारे पर लोगों की हत्याएं कर रही है। प्रदेष प्रवक्ता व सदस्य विधान परिशद हृदय नारायण दीक्षित ने आज सोमवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि एक तरफ तो बसपा के षासन में अपराधियों का बोलबाला है। वहीं दूसरी तरफ खाकी वर्दी सरेआम फर्जी मुठभेड़ में लोगों को मारती है। हत्या, लूट बलात्कार, डकैती, चोरी आदि के आपराधिक आकड़ों मंे भी रिकार्ड तोड़ वृद्धि हुई है। उन्होंने राश्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आकड़ों को उ0प्र0 में ध्वस्त कानून व्यवस्था का पुख्ता प्रमाण भी बताया। श्री दीक्षित ने कहा कि बसपा सरकार के तमाम मंत्री, विधायकों नेताओं पर आपराधिक मामलों में संलिप्तता के आरोप हैं। उन्होंने बताया कि फैजाबाद के षषि हत्या काण्ड में तत्कालीन राज्य मंत्री आनन्द सेन, नोयडा में हुए तिहरे हत्याकाण्ड में होम गार्ड मंत्री वेदराम भाटी, ज्योति षर्मा अपहरण में बसपा विधायक योगेन्द्र दोहरे, सिंचाई राज्य मंत्री जयवीर सिंह पर अलीगढ़ की सुनीता द्वारा अपने पिता की हत्या करने का आरोप, इलाहाबाद में नाबालिग लड़की के अपहरण और सामूहिक दुराचार के आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप उच्च षिक्षा मंत्री राकेषधर त्रिपाठी पर है। उन्होंने बताया कि सीतापुर में वाट-माप मंत्री रामहेत भारती, बरेली के बसपा विधायक विरेन्द्र सिंह पर न्यायालय द्वारा मुकदमा दर्ज करने का आदेष भी हुआ। उन्होंने अपराधिक मामलों में पषुपालन मंत्री अवध पाल सिंह यादव का भी ताजा उदाहरण दिया और कहा कि सरकार न्यायालय के आदेष की भी उपेक्षा कर रही है। राज्य सरकार के एक मंत्री रतनलाल अहिरवार को मध्य प्रदेष के न्यायालय द्वारा अवैध पिस्तौल रखने का दोशी पाया गया और सजा भी सुनाई गई। बसपा के षासन में अपराध की एक लम्बी श्रंखला है। प्रवक्ता ने कहा कि राश्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रिपोर्ट ने बसपा सरकार की पोल खोल दी है। बसपा के षासन में उ0प्र0 में व्याप्त जंगलराज से निजात दिलाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। बसपा के षासन का सच पार्टी कार्यकर्ता जनता को बता रहे हैं।

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Delhi,,

As per information provided by the CBI, the number of cases registered against IAS, IRS, IFS and IPS officers under the Prevention of Corruption Act, 1988 during the year 2010-11 (up to 30.6.2011) are as under:

As part of the measures to improve public confidence in these services, Government has decided that the Annual Immovable Property Returns of all members of All India Services and Group ‘A’ services of the Central Government be placed in public domain by the respective cadre controlling authorities. Members of these services are also proposed to be brought under the jurisdiction of Lokpal under the Lokpal Bill, 2011.

Further, names of officers with doubtful integrity are placed in the “List of Officers with Doubtful Integrity” and are not considered for sensitive posts in the respective Departments.

This information was given by the Minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Shri V.Narayanasamy

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आई.एन.वी.सी.,
भोपाल,

शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष की पहली तिमाही में अधिकांश विभागों ने अच्छा कार्य किया है। इससे इस तिमाही में बजट का 22 प्रतिशत व्यय हुआ, जबकि पिछले वर्षों में यह प्रतिशत 18 और उससे पहले केवल 10 था। श्री चौहान आज यहाँ मंत्रि परिषद के सदस्यों, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा सचिवों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में निर्देश दिये कि वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप जमीनी स्तर पर हुए लाभ का आकलन करने के लिये प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष जिलों में जाकर निरीक्षण करें। मंत्रीगण भी अपने दौरों में विभिन्न विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन का आकलन करें। उन्होंने कहा कि आगामी अक्टूबर माह में फिर से विभागीय समीक्षा होगी। इसमें जिन मापदंडों पर समीक्षा की जायेगी, उसमें देखा जायेगा कि जो राशि खर्च हुई उसका जमीनी स्तर पर कितना लाभ हुआ। यह भी देखा जायेगा कि दक्षता और सेवा प्रदाय की व्यवस्था कैसी रही और समय से निर्णय लिये गये या नहीं। मुख्यमंत्री की घोषणाओं और संदर्भों के क्रियान्वयन की स्थिति भी देखी जायेगी। इन्हीं मापदण्डों के आधार पर अधिकारियों का आकलन किया जायेगा और बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक विभाग द्वारा नियमित रूप से विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की साप्ताहिक समीक्षा की जाय। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की प्राथमिकता वाली फ्लेगशिप योजनाओं की समीक्षा अलग से की जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि वित्त से जुड़ी कोई समस्या है तो तत्काल अवगत करवायें। केन्द्रीय योजनाओं की राशि समय पर लाने के अधिकारी स्तर पर भी प्रयास किये जायं। विभागीय जाँचें लम्बित नहीं रहे और उन्हें समय-सीमा में पूरी करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग प्रमुख अपने-अपने कक्ष में लक्ष्यों का प्रदर्शन बोर्ड लगायें। हर अधिकारी के लिये वार्षिक टास्क तय है, उसी के आधार पर मॉनिटरिंग करें। प्रत्येक अधिकारी मासिक डायरी अनिवार्य रूप से भरें। कॉडर मैनेजमेंट में विलम्ब नहीं हो। राजस्व अर्जित करने वाले विभाग और बेहतर कार्य करे।

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि सभी विभाग विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करें। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही सहन नहीं की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्ष की पहली तिमाही में अधिकांश विभागों द्वारा लक्ष्य के 90 प्रतिशत से अधिक राशि का उपयोग किया जाना संतोषजनक है। उन्होंने अच्छी उपलब्धि के लिये मंत्रियों और अधिकारियों को बधाई देते हुए उम्मीद जाहिर की कि वित्तीय वर्ष के अंत तक शत प्रतिशत उपलब्धि अर्जित होगी। राजस्व, गृह, सामान्य प्रशासन जैसे रेग्युलेटरी विभागों की समीक्षा अलग से की जायेगी। केबिनेट में रूल्स ऑफ बिजनेस से जुड़े मामले ही लायें, जिन मामलों में विभाग स्वयं निर्णय ले सकते हैं ऐसे निर्णय लेने में अनावश्यक विलम्ब नहीं हों। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग से संबंधित समस्याओं के लिये अलग से बैठक की जायेगी।

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Shimla,,

Prof. Prem Kumar Dhumal, Chief Minister inaugurated the 62nd Van Mahotsav by planting a sapling of ‘Beel Patre’ at Bail Village of Una district today.

Addressing a public meeting at Bail Village, Prof. Dhumal said that 704 panchayats were being covered under Mid Himayalyan Watershed Project in the State and Rs. 540 crore would be spent on it. He said that Rs. 180 crore Swan river watershed project was being implemented in the District under which 96 Gram Panchayats would developed. He said that TD rights had also been restored to the people of the State and Khair and resin sale had been made control free and added that bamboo sale would also be made control free in the State.

Chief Minister said the State had Forest wealth of about Rs. 1.50 lakh crore which had been protected by the people of the State so as to maintain the eco-logical system of the Himayan regions could be maintained. He said that direct and indirect benefits of about Rs. 1100 crore was being got by the people of the State from forests every year. He said that 5000 women of Scheduled Caste would be benefitted under ‘Mata Sabri Mahila Sashaktikaran Yojna’ under which they would be provided with stove and LPG connection on 50 present subsidy. He said that Rs. 137 crore was being spent under forestry activities during current financial year in the State and urged the people to help protect the forests so that entire State could be brought under green cover.

Prof. Dhumal also stressed the need to make Van Mohotsav a people’s movement and added that all those involve in this campaign should also work with responsibility for its success. He said that maintenance and monitoring of planted saplings was also essential so that green cover of the State could further be enhanced. He said that Government with the direction of Supreme Court had re-started all the 283 Saw mills and restriction on failing of trees on private land had also been removed so that farmers and fruit growers could make proper use of such trees to meet out their domestic needs. He said that the world today was facing the problem like global warming and climate change which could be solved by expanding increasing green cover to a great extent.

Chief Minister appealed the people of the State to extend their cooperation by planting saplings on waste land and help increase the green cover of the State for which Government would provide saplings and other necessary assistance to them. He said that 102 Van Sarovers would be constructed under ‘Van Sarovars Scheme’ during current financial year in the State so that water cold adequately be stored in rural areas also. He said that Himachal Pradesh was the 1st State in the world which has signed carbon credit agreement with the World Bank and added that 4004 hectares of land would be developed under the scheme. He said that green cover of the State had been enhanced to 26.35 percent from 21.16 percent in last two decades.
He said that State Government had also formulated a scheme to check the increasing population of monkeys and added that monkeys after undergoing sterilization would be left in the same place or forest from where they had been picked up . He said that there were four monkey sterilization Centres in the State at Hamairpur, Gopalpur, Tutikandi and Kail in which sterilization works of moneys were been carried out for having check on their population.

Chief Minister said that protected areas network which was 12.86 percent of total geo-graphical would further be enhanced to 15 percent. He said that Hamipur Forest Circle also earned an income of Rs. 13 lakh by selling pine leaves/needles abd similarly Una Forest Circle Division sold 7,389 quintal pine needles and earned Rs. 11 lakh.

Chief Minister also sanctioned Rs, 50 lakh for Agri Centres and also made budget announcement for road construction.

Shri Vinrender Kumar, Chief Parliamentary Secretary welcomed the Chief Minister to the assembly segment and thanked him for dedication and laying foundation-stone of schemes worth cores of rupees in Santokhgarh Assembly Segment. He also apprised the Chief Minister of various others local demands and detailed out the activities carried out in last three and half years. He also urged to develop the area from – point of view.

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