अल्पसंख्यक के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं से जरुरतमंदों को लाभान्वित करें – मोहम्मद माहिर आजाद

Published on December 30, 2011 by News Desk · No Comments

आई.एन.वी.सी,,
जयपुर,,
राज्य अल्पसंयक आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद माहिर आजाद ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के वयक्तियो के आर्थिक,सामाजिक उत्थान हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उनका जरुरतमंद एवं पात्रताधारी व्यçक्तयों को पूरा लाभ मिले यह भलीभांति सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विभिन्न विभागीय जिलास्तरीय अधिकारियों से कहा कि वे अपने विभाग की योजनाओं से ऐसे व्यçक्तयों को लाभान्वित करने में प्राथमिकता से सहयोग करें और उन योजनाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दें।

श्री आजाद गुरूवार को भीलवाड़ा में उनकी अध्यक्षता में आयोजित 1भ् सूत्री कार्यक्रम प्रगति समीक्षा बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में आवंटित बजट राशि की 1भ् प्रतिशत राशि अल्पसंयकों के हक और हित को ध्यान में रख़ते हुए उन्हें लाभान्वित करने पर ख़र्च होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि अल्पसंयक आयोग की पहली प्राथमिकता है कि लोग सुररिक्षत महसूस करें। शिक्षा के क्षेत्र में उनका पिछड़ापन दूर हों तथा उन्हें दक्षता उन्नयन के लिए, कौशलवृçद्ध के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि अल्पसंयक वर्ग के दस्तकारों, शिल्पकारों एवं लघु उद्यमियों की सुविधा के लिए जयपुर में 100 बीघा जमीन पर दस्तकार नगर बसाने की योजना है। इसके बाद संभागीय मुयालयों पर भी दस्तकार नगर की ऐसी योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सांप्रदायिक सjाव बना रहे, कौमी एकता कायम रहे तथा आतंक एवं भय का माहौल नहीं बने इस दिशा में भी अल्पसंयक आयोग सतत प्रयासरत रहेगा।

उन्होंने विद्यालयों में उदूü के अध्यापकों की कमी दूर करने हेतु राज्यसरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया और कहा कि एक हज़ार उदूü अध्यापकों की और नियुçक्त की जाएगी। भीलवाड़ा में जनसहयोग से अल्पसंयक छात्र-छात्राओं के लिए निज्शुल्क coaching सेन्टर खोलने का भी सुझाव दिया।

उन्होंने कहा कि अल्पसंयक वर्ग का कोई भी गरीब व्यçक्त बेघर है तो उसके परिवार के लिए आवास की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने मदरसों में छात्रों व अध्यापकों के अनुपात को ध्यान में रख़ते हुए समानीकरण की व्यवस्था लागू करने की भी जरुरत बताई।

श्री आजाद ने कहा कि पुराने पंजीकृत मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु एक-एक लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। जहां कक्षाकक्ष निर्माण की आवश्यकता होगी वहां भ् लाख रुपए अलग से उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जहां अल्पसंयक वर्ग के व्यçक्तयों की संया अधिक है वहां आंगनबाडी केंद्र खोलकर अल्पसंयक वर्ग की आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका का चयन किया जाए।

श्री आजाद ने कहा कहा कि अल्पसंयक वर्ग के व्यçक्तयों के ऋण आवेदन पत्रों पर bankर्स प्राथमिकता से ध्यान दें और उन्हें समय पर ऋण उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि अल्पसंयक मामलात विभाग द्वारा banks को जो ऋण आवेदन पत्र पे्रषित किए जाएंगे उनमें ब्याज की 12 प्रतिशत राशि में से 6 प्रतिशत स्वयं विभाग वहन करेगा। इस प्रकार ऋण प्राप्त व्यçक्त को 6 प्रतिशत ब्याज ही देना होगा। उन्होंने बताया कि वित्तमंत्रालय ने एक हज़ार करोड़ रुपए का गारन्टी फंड बना दिया है और सभी banks को निर्देशित किया गया है कि वे 1भ् प्रतिशत के लक्षय पूरे करते हुए जरुरतमंद व्यçक्तयों को ऋण दें। यदि कोई व्यçक्त किसी परिस्थितिवश समय पर ऋण नहीं चुका पाता है तो उक्त गारन्टीफंड से उसका भुगतान किया जाना संसभव होगा।

जिला कलेक्टर श्री ओंकार सिंह ने कहा कि निधüन व जरुरतमंद परिवारों को विकास की मुयधारा से जोड़ते हुए उनकी आर्थिक सामाजिक जरुरतों को पूरा करने एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के जिला प्रशासन द्वारा हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

नगर विकास न्यास के अध्यक्ष श्री रामपाल शर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक श्री उमेश चंद्र दत्ता, 1भ् सूत्री कार्यक्रम समिति के सदस्य पार्षद श्री अब्दुल सलाम, अल्ताफ हुसैन तथा हाजी मुश्ताक मोहमद भी बैठक में उपस्थित थे।