हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर नई टाऊनशिप विकसित की जाएगी

Published on September 30, 2011 by   ·   1 Comment Print This Post Print This Post

आई.एन.वी.सी,,
शिमला,,

हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में घर का सपना साकार करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर नई टाऊनशिप  विकसित करेगी। हिमुडा के उपाध्यक्ष श्री गणेश दत्त ने यहां नई दिल्ली में कहा कि सरकारी उपक्रम `हिमुडा´ ने लोकप्रिय स्थलों, शिमला, सोलन, धर्मशाला, मंडी तथा हमीरपुर में आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने में नई टाऊनship विकसित करने के लिए प्रक्रिया शुरु कर दी है।

उन्होंने कहा कि हिमुडा द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण में पूरे देश में 70 हजार आवेदकों ने हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर फ्लैट तथा प्लाट के लिए आवेदन किए हैं तथा कहा कि हिमुडा द्वारा प्राप्त आवेदनों में महानगरों में बसे मूल हिमाचलियों की बहुसंख्या ने अपने पैतृक राज्य में आशियाना खरीदने की इच्छा जाहिर की है। इसके अतिरिक्त धनाढ्य वर्ग के लोगों ने राज्य में छुटि्टयां मनाने के उद्देश्य से भी घर खरीदने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि एक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 25 प्रतिशत आवासों की कमी है, जिसे अगले वषोzं तक पूरा कर लिया जाएगा। अब तक हिमुडा द्वारा राज्य में 16 हजार आवासीय इकाईयां निर्मित की गई हैं तथा बताया कि अगले दो वषोzं में आवास की कमी से निपटने के लिए लगभग 4000 अतिरिक्त इकाइयां निर्मित की जाएंगी।

श्री गणेश दत्त ने कहा कि नई टाऊनship विकसित करने के लिए सरकार 2500 बीघा जमीन का अधिग्रहण करेगी, जिसके चयन की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। राज्य के सोलन, सिरमौर तथा धर्मपुर में आवासीय कालोनियां बनाने के लिए जमीन का चयन कर लिया गया है तथा इन स्थानों पर फ्लैटों के लिए आवेदन करने वालों को शीघ्र ही स्वीकृति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने राज्य में `apartment एक्ट´ के माध्यम से real एस्टेट क्षेत्र में private बिल्डरों को प्रवेश प्रदान करके राज्य के हितों से खिलवाड़ किया तथा कहा कि बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों को राज्य में जमीन खरीदने की अनुमति दी, जिससे राज्य के मूल लोगों के हितों से खिलवाड़ किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार `apartment एक्ट´ की पुनर्समीक्षा की है तथा विधानसभा की समिति ने इसे निरस्त करने की सिफारिश की है, जिसमें राज्य में real एस्टेट में private बिल्डरों का प्रवेश समाप्त हो जाएगा।

श्री गणेश दत्त ने कहा कि आगामी 2 अक्तूबर को गांधी जयंती के अवसर पर राज्य में डिस्पोजेबल प्लास्टिक उत्पादों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिसकी पहाड़ों को प्रदूषण मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि apartment एक्ट से राज्य को नुकसान हुआ है।

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