मंत्री ने माना कामगारों को नहीं मिल पाती सुरक्षा

Published on September 24, 2009 by INVC   ·   7 Comments  Print This Post

ब्यूरो

नई दिल्ली. असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008  के तहत गठित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की पहली बैठक कल यहां हुई. बैठक की अध्यक्षता श्रम एवं रोज़गार मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने की.  

 सदस्यों का स्वागत करते हुए मंत्री ने कहा कि देश के असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में यह कानून बहुत अहम है। उन्होंने बताया कि असंगठित क्षेत्र में लगभग 94 प्रतिशत श्रमशक्ति है, और ज्यादातर मजदूर गरीब हैं और उनमें से कई रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। इस तरह इन्हें सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती।

 मंत्री ने कहा कि अब तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और आवासीय सुविधाओं के जरिए असंगठित कामगारों के कतिपय वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

 खड़गे ने कहा कि असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 शुरुआत भर है और सरकार की कोशिश रहेगी कि इसका लाभ उन असंगठित मजदूरों तक भी पहुंचे जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं। उन्होंने बताया कि राज्यों को सलाह दी गई है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को भी रखा जाए। मंत्री ने बताया कि इस बीमा योजना का दायरा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तक बढाने पर विचार किया जा रहा है।

 इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अभी हमें लंबा सफर तय करना है और हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि असंगठित क्षेप्त्र के सभी मजदूरों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

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